मुंबई : एअर इंडियाच्या लांब हवाई अंतरावरील काही भाडेतत्त्वावरील बोईंग ७७७-२०० एलआर विमानातील सुरक्षा प्रणालीबद्दल वैमानिकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती बर्गेस कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठाने नागरी हवाई उड्डाण संचालनालयाला (डीजीसीए) सुरक्षेच्या मुद्द्याचा विचार करून योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
भारत आणि अमेरिकादरम्यान एअर इंडियाच्या काही भाडेतत्त्वावरील बोईंग विमानांची सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या विमानांतील सुरक्षा प्रणालीबाबत चिंता व्यक्त करत एका वैमानिकाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बर्गेस कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या विमानात अमेरिका आणि भारत या लांब पल्ल्याच्या ठराविक मार्गांसाठी पुरेसा ऑक्सिजन पुरवठा नाही, एअर इंडियाच्या भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या बोईंग ७७७-२०० एलआर विमानामध्ये १२ मिनिटांच्या आपत्कालीन ऑक्सिजन पुरवठ्याची व्यवस्था आहे. विमान १२ मिनिटांत १०,००० फूट उंचीवरून नियोजित पर्यायी ठिकाणी सुरक्षितपणे उतरू शकते का? असा प्रश्न यावेळी याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला.
एअर इंडियाच्या लांब हवाई अंतरावरील काही भाडेतत्त्वावरील बोईंग ७७७-२०० एलआर विमानातील सुरक्षा प्रणालीबद्दल वैमानिकांनी मुद्दा उपस्थित केला होता.
व्यापक सामाजिक मुद्द्यांचा समावेश
हे प्रकरण केवळ दोन पक्षकारांतील वादाचे नाही, तर त्यात उड्डाण सुरक्षा व प्रवाशांची सुरक्षा यांसारख्या व्यापक सामाजिक मुद्द्यांचा समावेश आहे, असे स्पष्ट करत वैमानिकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा गांभीर्याने विचार करून त्यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश डीजीसीएला देत याचिका निकाली काढली.
