मुंबई : मुख्यमंत्री पदाची धुरा संभाळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याला प्रगतीच्या दिशेने नेणार असल्याची ग्वाही दिली. तसेच राज्याचा कारभार पारदर्शक असावा यासाठी त्यांनी नियमावली जारी केली होती. राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि खाते वाटप झाले आहे. मंत्री पदाची धुरा संभाळताच अनेक मंत्र्यांना खासगी सचिव पीए, विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करण्याआधी मुख्यमंत्री कार्यालयाची संमती घेणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान होताच मंत्र्यांच्या मनमानी कारभाराला लगाम घालण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
मंत्री पदाची जबाबदारी मिळताच मंत्र्यांनी आपल्या मर्जीतील खासगी सचिव पीए विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करण्यास सुरुवात केली. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यालयातून नावांना संमती मिळाल्यानंतरच या नेमणुका होणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित असलेल्या गृहखात्याने चौकशी केल्यानंतरच या नेमणुका होणार असल्याचे समजते.
२०१४ मध्ये भाजपची सत्ता राज्यात आल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्र्यासाठी हाच फार्मुला वापरला होता. त्यामुळे पुन्हा फडणवीस यंनी मंत्र्यांसाठी नियमावली जारी केली. यात मंत्र्याला खासगी सचिव पीए विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक करण्याआधी मुख्यमंत्री कार्यालयाची संमती घेणे बंधनकारक केले आहे. विशेष म्हणजे हा नियम भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार व एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतील मंत्र्यांना लागू असल्याचे वरिष्ठ नेत्याने सांगितले.
मविआच्या पसंतीतील अधिकाऱ्यांना ब्रेक
२०१९ मध्ये अडीच वर्षांसाठी महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत होते. त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या मंत्र्यांनी खासगी सचिव, पीए, विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नेमणूक केली होती. मात्र आता २०२४ महायुतीचे सरकार सत्तेत आले असून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी आले आहेत. त्यामुळे मविआच्या पसंतीच्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीला ब्रेक लागणार, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
