मुंबई : ताडदेव येथील एका ३४ मजली इमारतीचे बांधकाम आवश्यक मंजुरीशिवाय, अग्निसुरक्षेच्या परवानगीशिवाय केल्याचे समोर आले आहे. या इमारतीच्या १७ ते ३४ मजल्यांवरील फ्लॅटधारकांकडे भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसल्यामुळे त्यांनी ते फ्लॅट आपल्या जोखमीवर घेतले आहेत. या प्रकरणात निष्काळजीपणा केल्याप्रकरणी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि ‘सॅटेलाइट होल्डिंग्ज’ या विकासकाची मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी चांगलीच खरडपट्टी काढली.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने ‘वेलिंग्डन व्ह्यू को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी’ येथील रहिवासी सुनील बी. झवेरी (एचयूएफ) यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना निरीक्षण नोंदवले की, या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर गोष्टी झाल्या आहेत. विकासक ‘सॅटेलाइट होल्डिंग्ज’ने २०२० पासून या इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम केले असून, त्यावर कोणतीही कारवाई न करता इमारतीचे बांधकाम बिनधास्तपणे सुरू ठेवले आहे.
विकासक व मनपावर ताशेरे ओढताना न्यायालय म्हणाले, “महापालिकेने उघडपणे होत असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामाकडे दुर्लक्ष केलेच कसे? हे आम्हाला समजत नाही. हे बांधकाम नियम आणि नियोजन परवानगीचे गंभीर उल्लंघन असून यातून पालिकेचा अनागोंदी कारभार दिसून येतो. या इमारतीतील सर्व रहिवाशांना कायदेशीर प्रक्रियांना फाटा देऊन ही इमारत ‘नियमित’ करावी असे वाटते.
इमारतीतील निम्म्या मजल्यांना ‘ओसी’च नाही
या इमारतीचे बांधकाम १९९० मध्ये सुरू होऊन २०१० मध्ये पूर्ण झाले. २०११ पासून या इमारतीतील सर्व फ्लॅट्समध्ये रहिवासी रहायला आले. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे ३४ मजली इमारतीसाठी मुंबई अग्निशमन दलाच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांकडून कोणतेही ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ घेण्यात आले नाही. मुंबई मनपाच्या मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्यांची मंजुरी नसल्याने या इमारतीत खरे तर रहायला कोणीही जाऊ शकत नाही. तसेच १७ ते ३४ मजल्यांना ‘ओसी’ नाही. या मजल्यांचे बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याचे माहीत असूनही तिथे नागरिक राहात आहेत, हे अधिकच धक्कादायक आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
