“राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी या वर्षी दोन लाख सौर कृषिपंप बसविण्याचे ऊर्जा विभागाचे लक्ष्य आहे. केंद्र सरकारच्या ‘कुसुम’ आणि ‘मेडा’च्या माध्यमातून प्रत्येकी एक लाख असे एकूण दोन लाख कृषिपंप लावण्यात येणार आहेत,” अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. “महावितरणने आवश्यकतेनुसार सुरुवातीला शहरी भागातील ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसवावेत. या कामात यशस्वी झाल्यानंतरच ग्रामीण भागातही स्मार्ट मीटर बसविण्यात यावेत. याशिवाय स्मार्ट मीटर हे चांगल्या कंपनीचे आणि उच्च दर्जाचे असावेत,” अशी सूचनाही फडणवीस यांनी केली.
देवेंद्र फडणवीस यांनी वांद्रे येथील महावितरणच्या प्रकाशगड या मुख्यालयात जाऊन ऊर्जा विभागाचा आढावा घेतला. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना फडणवीस यांनी बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. “ज्या शेतकऱ्यांनी वीजजोडणीसाठी पैसे भरले; पण जोडणी मिळाली नाही, अशा मार्च २०२२पर्यंतच्या प्रकरणात शेतकऱ्यांना वीजजोडणी दिली जाईल,” असे फडणवीस यांनी सांगितले.
“राज्यात जे कृषी फीडर स्वतंत्र झाले आहेत, त्यांना सौरऊर्जेवर आणण्याचा प्रकल्प आपण राबवत आहोत. चार हजार मेगावॉटचे फीडर्स सौरऊर्जेवर आणण्याचा आपला प्रयत्न आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळेल, याशिवाय कृषी विजेसाठी दिले जाणारे अनुदान मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. सौरऊर्जेच्या प्रकल्पासाठी जी जमीन लागते ती आम्ही शेतकऱ्यांकडून भाड्याने घेऊ. ही जमीन शेतकऱ्यांच्या नावेच राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळेल,” असे फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस यांनी महावितरणसोबतच महानिर्मिती, महापारेषण आणि महाऊर्जा या चारही वीज कंपन्यांच्या कामाचा आढावा घेतला. “महावितरणने इतर कंपन्यांची थकीत देणी देण्यासाठी केंद्र शासनाला पत्र पाठवून त्याचा पाठपुरावा करावा. याशिवाय फोटो मीटर रीडिंगचे फोटो मानवी हस्तक्षेप टाळून थेट सर्व्हर प्रणालीमध्ये येण्यासाठी प्रयत्न करावेत. सौरऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असलेल्या गुंतवणूकदारांसोबत प्राधान्याने चर्चा कराव्यात,” असेही त्यांनी सांगितले.
