प्रतिनिधी/मुंबई : पती अथवा सासरच्या इतर मंडळींनी विवाहितेला मारलेले टोमणे कौटुंबिक छळाचा गुन्हा ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने कौटुंबिक छळाच्या गुन्ह्यासंबंधी न्यायाधीश महिलेने सनदी अधिकारी असलेल्या पती व सासू-सासऱ्यांविरुद्ध दाखल केलेला कौटुंबिक छळाचा एफआयआर रद्द करताना हा निर्वाळा दिला.
सांगली जिल्ह्यातील न्यायाधीश महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी तिचा पती व सासरच्या मंडळींविरुद्ध भादंवि कलम ४९८(अ), १८६, ३५३ व ५०६ अन्वये गुन्हा नोंदवला होता. तो गुन्हा रद्द करण्यासाठी पतीने ॲड. अर्जुन कदम यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने पत्नीला कर्तव्यापासून परावृत्त करण्यासाठी किंवा तिच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी पती वा सासरच्यांनी कोणत्याही बळाचा वापर केल्याचे आढळले नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायाधीश महिलेच्या पती व सासरच्या मंडळींविरोधातील एफआयआर रद्द केला. तक्रारदार महिला व याचिकाकर्त्या पतीची 'जीवनसाथी' या मॅट्रिमोनिअल साइटच्या माध्यमातून ओळख झाली. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये दोघांचे लग्न झाले होते. मात्र, पतीने वैवाहिक संबंध ठेवण्यास नकार दिल्याने वाद सुरू झाले. दोघांच्या घटस्फोटाचे प्रकरण प्रलंबित असताना पती व दीर ७ जून २०२३ रोजी न्यायालयात आले आणि संमतीने घटस्फोट घेत असल्याच्या अर्जावर सही करण्यासाठी धमकी दिली, असा आरोप महिलेने केला होता. त्याआधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता.
