मुंबई : भाड्याच्या घरात मुक्काम ठोकून बसलेल्या भाडेकरूला उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतर भाडेकरूला घरात राहण्याचा अधिकारच नाही. घर रिकामी करून द्यावेच लागेल. न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने घर रिकामी करण्याच्या नोटिसीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती करत न्यायालयात धाव घेतलेल्या भाडेकरूची मागणी फेटाळत घरमालकाला दिलासा दिला. तसेच याचिका फेटाळण्याचे संकेत दिल्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.
बोरिवली पश्चिम येथे एका इमारतीत दिलीप त्रिवेदी यांनी आपला फ्लॅट २०१६ साली दुष्यंत सोनी यांच्या कुटुंबीयांना भाडकराराने दिला. मात्र सोनी यांनी २०२२ मध्ये ७ लाख ८८ हजार रुपये थकित भाडे चेकने देऊन फ्लॅट ९५ लाखाला विकत घेत असल्याची बनावट कागदपत्रे तयार केली. या प्रकरणी घरमालकाने त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला, इतकेच नव्हे तर त्याला अटकही करण्यात आली. अखेर घरमालकाने घर भाडे नियंत्रण कायदा कलम-२४ अंतर्गत घर रिकामी करण्यासाठी नोटीस बजावली. कोकण विभागीय मंडळाकडे दावा दाखल केला. कोकण विभागीय मंडळाने भाडेकरूला घर रिकामी करून देण्याचे आदेश दिले. त्या विरोधात भाडेकरूने विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले. आयुक्तांकडे अपील प्रलंबित असताना भाडेकरूने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली. विभागीय कोकण विभागीय मंडळाच्या घर रिकामी करण्याच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी घरमालक त्रिवेदी याच्या वतीने अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख आणि अ‍ॅड. अमोल कांबळे यांनी याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला. घरमालकाने २०१६ मध्ये सोनी याला फ्लॅट ११ महिन्यांच्या कराराने आणि त्यानंतर आणखी ३३ महिने भाडे करार वाढवला. तो संपुष्टात आल्यानंतर कोविडच्या काळात सहानुभूती म्हणून घरात राहायला दिले. मात्र त्याचा गैरफायदा घेऊन फ्लॅट बळकावण्याचे षडयंत्र रचले. घरमालकासोबत फ्लॅटच्या विक्रीचा करार झाल्याची बनावट कागदपत्रे तयार केली. भाड्यापोटी दिलेली ७ लाख ८८ हजार रक्कमही आगाऊ दिल्याचे भासवले आणि फ्लॅट हडप करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच महाराष्ट भाडेकरू कायद्यातंर्गत कलम-२४ अन्वये तक्रार दाखल केली. भाडेकरार संपुष्टात आल्यानंतर भाडेकरूला घरात राहण्याचा अधिकार नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत अ‍ॅड. यशोदीप देशमुख यांचा युक्तिवाद ग्राह्य मानून नोटिसीला स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच याचिका फेटाळण्याचे संकेत दिल्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.
