ठाकरे कुटुंबियांकडे बेहिशेबी मालमत्ता; याचिकेची हायकोर्टाकडून दखल

आक्षेपार्ह बाबी समोर आल्याने खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना त्यातील आक्षेपार्ह मजकूर दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले.
ठाकरे कुटुंबियांकडे बेहिशेबी मालमत्ता; याचिकेची हायकोर्टाकडून दखल

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमा केली असून, त्याची चौकशी करण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. दादरच्या रहिवाशी गौरी भिडे यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेची न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली आहे. न्यायालयाच्या महानिबंधकाने (रजिस्ट्री) घेतलेल्या आक्षेपार्ह बाबी समोर आल्याने खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना त्यातील आक्षेपार्ह मजकूर दुरुस्त करण्याचे निर्देश दिले.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या मार्गाने जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता असल्याचा आरोप करत गौरी भिडे आणि त्यांचे वडील अभय भिडे यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. यावेळी भिडे यांची याचिका स्वीकारण्यास वकिलांनी नकार दिल्यामुळे त्या स्वत: न्यायालयासमोर युक्तिवाद करण्यासाठी उभ्या राहिल्य

गौरी भिडे यांच्या आजोबांची राजमुद्रा प्रकाशन ही प्रिंटिंग प्रेस होती. त्याच्या शेजारी ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीची प्रबोधन प्रकाशनची प्रिंटिंग प्रेस होती. केवळ सामना आणि मार्मिकच्या विक्रीतून अफाट संपत्ती, मातोश्री ही टोलेजंग इमारत, आलिशान गाड्या, फार्महाऊस घेणे अशक्य आहे. दोघांचा व्यवसाय एकच असताना मिळकतीत फरक कसा, असा प्रश्‍नही भिंडे यांनी याचिकेत उपस्थित केला आहे.यावेळी खंडपीठाने याचिकेतील आक्षेपांवर बोट ठेवले. हे आक्षेप दोन आठवड्यांत दूर करून याचिका सादर करा, असे निर्देश देत सुनावणी १६ नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.

याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे

 उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी भ्रष्टाचार आणि चुकीच्या मार्गाने जमा केलेली मालमत्ता.

 ११ जुलै २०२२ रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे केलेली तक्रार सादर

 केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य आणि तेजस ठाकरे प्रतिवादी

 माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांना भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि आयपीसीचे कलम २१ लागू होते

 सामना आणि मार्मिक यांचे एसीबी ऑडिटच झाले नाही. कोरोना काळातही प्रबोधन प्रकाशनचा ४२ लाखांचा टर्नओव्हर आणि ११.५ कोटींचा नफा कसा? हा पदाचा गैरवापर करत मुंबई पालिकेच्या माध्यमातून आर्थिक घोटाळे करत गोळा केलेला बेहिशोबी पैसा असल्याचा आरोप याचिकेतून केला आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in