मुंबई : ठाण्यातील मोघरपाडा मेट्रो कारशेडच्या बांधकामाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. ६० वर्षे शेती केली म्हणून जमीन तुमच्या मालकीची झाली का, असा सवाल करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मागणी फेटाळली. इतकेच नव्हे तर एमएमआरडीएला जागा कायद्यानुसार देण्यात आल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
ठाणे येथील मोघरपाडा येथे १७४ हेक्टर क्षेत्रावर एमएमआरडीएमार्फत मेट्रो कारशेड उभारण्यात येणार असून खारभूमी कृषी समन्वय समितीने याला आक्षेप घेत न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या जागेवर अनेक दशके आम्ही शेती करत असून कारशेडमुळे आमच्या उत्पन्नाचे साधन हिरावले आहे त्यामुळे आम्हाला जमीन द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी एमएमआरडीएच्या वतीने ऍड अक्षय शिंदे यांनी याचिकाकर्त्यांचा दावा फेटाळून लावला.
तहसीलदार सुचित्रा पाटील यांच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. त्यात त्यांनी नमूद केले की, कायद्यानुसार एमएमआरडीएला जमीन दिली असून मेट्रो प्रवाशांच्या सेवेसाठी धावणार आहे. हा लोकोपयोगी प्रकल्प असल्याने त्याला विरोध करू नये.
