मुंबई : मुंबईसह राज्यातील हवेतील ढासळलेली गुणवत्ता आणि दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या प्रदूषणाच्या प्रश्‍नावर मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी पुन्हा राज्य सरकारचे चांगलेच कान उपटले. आजही मुंबईतील हवेची गुणवत्ता ढासळलेलीच आहे. प्रदूषणाकडे गांभीर्याने पाहा. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबाजावणी करायची सोडून अधिवेशनाचे कारण सांगून जबाबदारी कशी काय झटकू शकता? तुमच्या या नाकर्तेपणामुळे लाखो लोकांना प्रदूषणाचा त्रास सहन लागत आहे. प्रदूषणाचे गांभीर्य नाही का, असा संतप्त सवाल करत न्यायालयाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
माझगाव येथील अमर टिके, आनंद झा आणि समीर सुर्वे यांनी यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रशांत पांड्ये यांनी हवेतील प्रदूषणाकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तर उच्च न्यायालयाने स्वत:हूनही दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने महापालिका प्रशासनाने सादर केलेल्या हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकाच्या आकडेवारीची दखल घेत केंद्र, राज्य सरकारसह महाराष्ट्र आणि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच मुंबई महापालिकेच्या अपयशाचा समाचार घेतला.
शहरात बहुतांश ठिकाणी अद्याप हवेची गुणवत्ता ढासळलेली आणि चिंताजनक पातळीवरच असल्याचे मत व्यक्त केले. तसेच न्यायालयाने वैधानिक संस्था स्थापन करण्याबरोबर काही उपाययोजनांबाबत दिलेल्या आदेशाचे काय झाले, असा सवाल उपस्थित करताना आम्हाला सरकारकडून व्यापक कृती आराखडा अपेक्षित आहे, असे स्पष्ट केले. त्यावर अ‍ॅडव्हाकेट जनरल विरेंद्र सराफ यांनी आधी दिवाळी सुट्टी आणि त्यानंतर हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वतयारीत अधिकारी व्यस्त असल्यामुळे उपाययोजनांची संपूर्णत: अंमलबजावणी करण्यास विलंब होत असल्याचे सांगताच खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. तसेच विविध निर्देश देत त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी ६ आठवड्यांचा वेळ देत सुनावणी ६ फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.
लोकांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न
शहरात दिवसेंदिवस प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर होत असताना, अधिवेशनाच्या तयारीचे कारण कसले सांगता? लाखो लोकांना प्रदूषणाच्या गंभीर त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न असताना अधिवेशनाचे कारण सांगून सरकार म्हणून असलेली जबाबदारी झटकू शकत नाही. तुम्हाला प्रदूषणाचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल, या संदर्भात अ‍ॅडव्होकट जनरलनी सरकारशी सल्लामसलत करून तोडगा काढण्याची गरज आहे, अशा शब्दांतही हायकोर्टाने राज्य सरकारचे कान उपटले.
प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्यास आम्ही खपवून घेणार नाही. प्रदूषणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी व्यापक कृती आराखडा व स्वतंत्र व्यवस्थेची गरज आहे. या मुद्द्यावर सर्वसामान्यांना वारंवार न्यायालयात यायला भाग पाडू नका.
- हायकोर्ट
