मुंबई : ‘खड्डेमुक्त मुंबई’तील रस्त्यांसाठी जानेवारी २०२३ मध्ये पाच कंपन्यांना वर्क ऑर्डर दिली. मात्र शहरातील रस्ते सिमेंट काँक्रीटचे करण्याकडे कंत्राटदाराने पाठ फिरवल्याने आजपर्यंत शहरातील सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांच्या कामाला मुहूर्त सापडलेला नाही. तर पूर्व व पश्चिम उपनगरातील सिमेंट काँक्रीटच्या रस्तेकामाला गती मिळालेली नाही. त्यामुळे सिमेंट काँक्रीटच्या ९१० कामांपैंकी फक्त १२३ कामे सुरू झाली असून उर्वरित ७८७ कामांना सुरुवातही झालेली नाही. त्यामुळे खड्डेमुक्त मुंबई घोषणा खड्ड्यात गेली, असा आरोप मुंबई महापालिकेतील विरोधकांनी केला आहे.
खड्डेमुक्त मुंबईतील रस्ते करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये केली. त्यानंतर तातडीने निविदा प्रक्रिया राबवत मुंबई महापालिकेने जानेवारी २०२३ मध्ये ९१० सिमेंट काँक्रीटच्या सहा हजार कोटींच्या रस्ते कामाची वर्कऑर्डर दिली. मात्र शहरातील ७२ किमी रस्ते कामाकडे कंत्राटदाराने पाठ फिरवली. कंत्राटदार आणि पालिकेत वाद झाला आणि प्रकरण उच्च न्यायालयापर्यंत गेले. अखेर न्यायालयाने पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आणि पालिकेने कंत्राट रद्द करत कंत्राटदाराला ६४ कोटींचा दंड ठोठावला. तसेच शहरातील सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांसाठी १,३६२ कोटींच्या नव्याने निविदा मागवल्या आहेत.
मुंबईतील रस्त्यांसाठी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये पुन्हा एकदा ३९७ किमीच्या ९१० रस्त्यांच्या कामांसाठी ६,०७८ कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या. त्यानुसार पाच नामांकित कंत्राटदारांची निवड करण्यात आली. गेल्या वर्षी जानेवारी २०२३ महिन्यात कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आले. मात्र अद्याप रस्त्यांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. त्यामुळे सिमेंट काँक्रीटचे रस्त्यांची घोषणा खड्ड्यात गेली, असा आरोप पालिकेतील विरोधकांनी केला आहे.
प्रशासक जबाबदार -रवी राजा
रस्त्यासाठी कोट्यावधी रुपयांच्या निविदा काढून ती कामे करून घेण्याची जबाबदारी प्रशासकाची आहे. मात्र दीड वर्ष उलटून कामे होत नसतील तर त्याला प्रशासक जबाबदार आहे, असा आरोप पालिकेतील मुंबई काँग्रेसचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे.
