मुंबई : महाराष्ट्रातील भाजपाप्रणित सरकारला बिअर महाग झाल्याची चिंता सतावत असून, बिअरच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकारने समितीही नेमली आहे. भाजप सरकारला तळीरामांना बसत असलेल्या महागाईचे चटके दिसत आहेत, पण महाग पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलिंडर दिसत नाही. बिअरची किंमत कमी करण्यावर समिती बसवण्याऐवजी पेट्रोल, डिझेल तसेच गॅस सिलिंडरच्या किंमती कमी करण्यासाठी सरकारने समिती बसावावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रवक्ते सुरेशचंद्र राजहंस यांनी केली आहे.
सर्वसामान्य जनता महागाईत होरपळत आहे याबद्दल भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला काहीच वाटत नाही. केंद्रातील व राज्यातील भाजप सरकार पेट्रोल, डिझेल व गॅस सिलिंडरवरील करातून कोट्यवधी रुपये कमावते. मागील १० वर्षात केंद्रातील भाजप सरकारने तब्बल २७ लाख कोटी रुपये इंधनावरील करातून कमावले आहेत. हा पैसा जनतेच्या खिशावर दरोडा टाकूनच लुटला आहे. पेट्रोल, डिझेल व गॅस सिलिंडवरील कर कमी करुन जनतेवरील महागाईचा भार हलका करावा, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांना वाटले नाही, पण बिअरच्या किमती कमी कराव्या वाटतात. हे सरकार बिअरवरील कर कमी करून राज्यात बिअरचा पूर आणतील लोकांना नशेत डुबवून महाराष्ट्राचे मद्यराष्ट्र करतील, पण जनतेवरील महागाईचे ओझे कमी करणार नाहीत.
किमती कमी करण्यासाठी समिती नेमण्याची सुबुद्धी येवो
काँग्रेस शासित राजस्थान सरकार जनतेला ५०० रुपयांना गॅस सिलिंडर देते, मध्य प्रदेशात सरकार आल्यास तेथेही ५०० रुपयात गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. कर्नाटकात महिलांना मोफत बस प्रवास, घरातील प्रमुख महिलेला आर्थिक मदत दिली जाते. महाराष्ट्र सरकारनेही राज्यातील जनतेला ५०० रुपयात गॅस सिलिंडर तसेच पेट्रोल, डिझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी समिती नेमण्याची सुबुद्धी येवो, अशी अपेक्षा सुरेशचंद्र राजहंस यांनी व्यक्त केली आहे.
