मुंबई : दुकानांच्या प्रवेशद्वारावर ठळकपणे दिसतील अशा पद्धतीने मराठी पाट्या नसतील तर त्या आस्थापनांना १ मेपासून मालमत्ता कर दुप्पट भरावा लागणार, असा इशारा मुंबई महापालिकेचे आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी सोमवारी दिला. पालिकेच्या सूचनेनंतर मराठी पाट्या नसतील तर प्रति कामगार २ हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. तसेच दुकानांचा ‘ग्लो साइन बोर्ड’ परवाना तत्काळ रद्द करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, पालिकेने आतापर्यंत केलेल्या सुनावणीतील ३४३ प्रकरणांत ३२ लाख रुपयांचा, तर न्यायालयात सुनावणी झालेल्या १७७ प्रकरणांमध्ये १३ लाख ९४ हजार रुपये असा एकूण ४५ लाख ९४ हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर मराठी नामफलक न लावल्याने आतापर्यंत ३,०४० दुकाने व आस्थापनांना कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, महापालिका क्षेत्रातील दुकाने व आस्थापनांवर मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. असे असूनही मराठी नामफलक लावण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांवर आता कारवाईचा कठोर बडगा उगारण्याचे निर्देश आयुक्त डॉ. भूषण गगराणी यांनी दिले आहेत. मुंबई महानगरातील दुकाने व आस्थापनांविषयक, अनुज्ञापन पद्धती आदींचा भूषण गगराणी यांनी महानगरपालिका मुख्यालयात सोमवारी आढावा घेतला. यावेळी, त्यांनी हे निर्देश दिले.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा-शर्तींचे विनियमन) नियम, २०१८ व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०२२ च्या अनुक्रमे नियम ३५ व कलम ३६ क च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेत, देवनागरी लिपित, ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे, असे उपायुक्त (विशेष) (अतिरिक्त कार्यभार) किरण दिघावकर यांनी सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेनुसार, दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी देवनागरी लिपित ठळक अक्षरात लावण्याबाबत दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत शुक्रवार, २५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी यांच्या निर्देशाखाली महानगरपालिकेने मुंबईतील दुकाने व आस्थापनांची मंगळवार, २८ नोव्हेंबर २०२३ पासून तपासणी सुरू केली.
बारला महान व्यक्ती, गडकिल्ल्यांचे नाव नको
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा-शर्तींचे विनियमन) सुधारणा अधिनियम २०२२ तील कलम ३६ ‘क’ (१)च्या कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक दुकान-आस्थापनाला लागू असलेल्या कलम ७ नुसार मराठी भाषेतून नामफलक लावणे बंधनकारक आहे. यानुसार मद्य विक्रेत्या दुकानांनाही महान व्यक्ती किंवा गडकिल्ल्यांची नावे देता येणार नाहीत, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
अशी सुरू आहे कारवाई
विभागस्तरीय दुकाने व आस्थापना खात्यातील वरिष्ठ सुविधाकार व सुविधाकारांच्या पथकांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कारवाईत ३१ मार्च २०२४ अखेर एकूण ८७,०४७ दुकाने व आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली आहे.
यामध्ये सुमारे ८४,००७ इतक्या म्हणजेच सुमारे ९६.५० टक्के दुकाने व आस्थापनांनी मराठीत नामफलक लावल्याचे आढळले, तर उर्वरित ३,०४० ठिकाणी नियमानुसार फलक लावले नसल्याने त्यांना नोटीस बजावण्यात आली.
...तर दीड लाखांपर्यंत भुर्दंड पडणार
‘ग्लो साइन बोर्ड’ला पालिकेची रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. या प्रकाशित फलक (ग्लो साइन बोर्ड) परवाना रद्द झाला तर नव्याने परवाना मिळविणे, फलक तयार करणे आदी बाबी लक्षात घेता, संबंधित आस्थापनाधारकांना किमान २५ हजार रुपयांपासून ते तब्बल दीड लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचा भुर्दंड बसणार असल्याचे उपायुक्त (विशेष) किरण दिघावकर यांनी दिली.
