- गिरीश चित्रे
महापालिका दर्पण
पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई होणे तसेच डेंग्यू, मलेरिया या पावसाळी आजारांचा धोका, ३१ मेपर्यंत ७५ टक्के नालेसफाईचे टार्गेट, खड्डेमुक्त रस्ते आणि राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यात मुंबईकरांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे, ही मुंबईचे सर्वेसर्वा म्हणून पालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. भूषण गगराणी यांची जबाबदारी. गेल्या दोन वर्षांपासून मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राज्य आहे. गगराणी यांना प्रशासकीय सेवेचा दांडगा अनुभव असला तरी मुंबईची बात काही औरच. पावसाच्या हलक्या सरी बरसताच सखल भाग जलमय होणे, मलेरिया, डेंग्यूचा झपाट्याने फैलाव आणि विरोधकांची टीका यावर मात करत मुंबईला सांभाळणे म्हणजे गगराणी यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर उभा ठाकला आहे.
आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर म्हणून मुंबईची जगभरात ओळख आहे. मुंबईने प्रत्येकाला आपल्या पोटात सामावून घेतले आहे. त्यामुळे मुंबईत टाचणी पडली, तरी त्याची चर्चा जगभरात होते. मुंबईची लाइफलाईन म्हणून मुंबई उपनगरीय रेल्वेची ओळख आहे. पावसाळ्यात लाइफलाईन ठप्प म्हणजे मुंबई थांबली. पावसाळ्यात मुंबईची तुंबई होऊ नये, यासाठी मुंबई महापालिका नालेसफाई, नाल्यातील गाळ उपसा करणे यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. यंदाही ३१ कंत्राटदाराच्या माध्यमातून नालेसफाई व नाल्यातील गाळ उपसा करण्यासाठी २४९.२७ कोटींचे कंत्राट दिले आहे. गेल्या वर्षी मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात झाली होती. मात्र यंदा मार्च अखेरीस उजाडला तरी नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात झाल्याने ३१ मे अखेरपर्यंत ७५ टक्के गाळ उपसा करणे मुंबई महापालिकेसाठी चॅलेंज असणार आहे. गगराणी यांना मुंबईचा अभ्यास आणि प्रशासकीय सेवेतील अनुभव असल्याने कामे वेळीच करून घेणे त्यांच्यासाठी तितके जिकिरीचे नाही. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरू आहे. त्यामुळे २४९ कोटी रुपये खर्चून ही यंदा मुंबईची तुंबई झाली तर मात्र विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागणार, यात दुमत नाही. त्यामुळे गगराणी यांच्या पुढे नालेसफाई हे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
मलेरिया, डेंग्यू, लेप्टो पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या या साथीच्या आजारांचा झपाट्याने फैलाव होतो. तर पावसाळ्यात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग या समस्येने मुंबईकर दरवर्षी हैराण होतात. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते होणार, असा विश्वास व्यक्त केला. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतर तातडीने सहा हजार कोटींच्या निविदा प्रक्रिया राबवत सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांचे कंत्राटही दिले. मात्र मुंबई शहरात तर सिमेंट काँक्रीटच्या रस्तेकामाला सुरुवात झालेली नाही. त्यात दरवर्षी पावसाळ्यात खड्ड्यांमुळे मुंबईच्या रस्त्यांची चाळण होते आणि पालिकेच्या अर्थपूर्ण कामकाजावर टीकाही होते. मुंबई महापालिका आयुक्त म्हणून डॉ. भूषण गगराणी यांनी २० मार्च रोजी सूत्रे हाती घेतली. त्यामुळे पावसाळ्यात उद्भवणारे साथीचे आजारांवर नियंत्रण मिळवणे, कचरामुक्त मुंबई यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करणे, पावसाळ्यात मुंबईच्या रस्त्यांची खड्ड्यांमुळे चाळण होऊ नये, यासाठी योग्य ती खबरदारी घेणे असे विविध आव्हानात्मक टप्पे पालिका आयुक्त म्हणून डॉ. भूषण गगराणी यांच्यासमोर उभे राहिले आहेत.
प्लास्टिकमुक्त नाल्याचे दुहेरी आव्हान
२६ जुलै २००५ मध्ये मुंबईत आलेल्या महापुरास प्लास्टिक पिशव्या कारणीभूत ठरल्याने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. राज्य सरकारने प्लास्टिक पिशव्यांच्या विक्रीवर बंदी जाहीर करताच मुंबई महापालिकेच्या अनुज्ञापन विभागाने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली. प्रत्येक वेळी कारवाईदरम्यान काही तांत्रिक अडचण आली कारवाई थंडावली. लहान मोठ्या नाल्यात कचरा, प्लास्टिक पिशव्या कोणी टाकू नये यासाठी नाल्याशेजारी १० फूट उंच जाळ्या बसवण्याचाही प्रयोग करण्यात आला आहे. पालिकेचा हा प्रयोग किती यशस्वी होतो, हे पावसाळ्यात दिसून येईलच. मात्र नाल्यातील गाळ उपसा करण्यासह प्लास्टिकमुक्त नाले पालिका प्रशासनासमोर दुहेरी चॅलेंज असणार आहे, यात शंका नाही.
