तीनही वीज कंपन्यांसमोर आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचे आव्हान

तीनही वीज कंपन्यांसमोर आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचे आव्हान

ऊर्जा ही प्रगतीचे इंजिन आहे. या इंजिनाला गती व इंधन देण्याचे आव्हान वीज कंपनीचे कर्मचारी निश्चितपणे पार पाडतील, असा विश्वास राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सोमवारी व्यक्त केला. महावितरणच्या १७ व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबई येथील महावितरणच्या प्रकाशगड मुख्यालयात आयोजित कार्यक्रमाप्रसंगी ते बोलत होते.

"ऊर्जेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे, या तीनही कंपन्यांसमोर आज "आर्थिक आरोग्य" सुधारणे, वीज पुरवठ्याची सरासरी किंमत कमी करणे, कृषी ग्राहकांना दिवसा वीजपुरवठा करणे, शाश्वत आधारावर वाजवी दरात दर्जेदार वीज उपलब्ध करून देणे, कोळसा संकटावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांच्या क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करून त्यांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम करणे, नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचे प्रमाण वाढवणे जेणेकरुन कार्बन फूट प्रिंट मोठ्या प्रमाणात कमी केली तरच या कंपन्या चांगली कामगिरी करू शकतील आणि राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करू शकतील.", असे नितीन राऊत म्हणाले.

"राज्यात इतर गुंतवणूक दार मोठया प्रमाणात यावेत, त्यांनी गुंतवणूक करावी व इथल्या स्थानिकांना रोजगार मिळावा यासाठी विभाग कटीबद्ध आहे. स्वितर्झलॅण्ड येथील परिषदेत सहभागी होत ५४ हजार कोटींची गुंतवणूक ऊर्जा क्षेत्रासाठी आणली आहे. यातील ४ हजार कोटी हे केवळ विर्दभासाठी असणार आहेत. अपारंपारीक ऊर्जा हे नवीन उद्योजकांसाठी मोठे दालन म्हणून उपलब्ध होणार आहे. थोडक्यात देशी परदेशी गुंतवणूक दारांना जास्तीच जास्त सोई सुविधा देण्यासाठी ऊर्जा विभाग सिध्द आहे," डॉ. नितीन राऊत म्हणाले. महाराष्ट्रातील उद्योगजकांनी इतर राज्यांबरोबर स्पर्धात्मक राहण्यासाठी त्यांना वाजवी वीज दर व इतर सोई सुविधा देण्यासाठी कटीबध्द असल्याची ग्वाही देत डॉ. राऊत यांनी व्यवसायीक, औदयोगिक, घरगुती व कृषी वीज पंप ग्राहकांना तसेच उद्योगांना इतर राज्यांपेक्षा स्वस्त व गुणवत्तापूर्ण वीज मिळावी यासाठी आपण प्रयत्नरत असल्याचे सांगितले.

याप्रसंगी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री विजय सिंघल, महानिर्मितीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री संजय खंदारे यांनी देखील उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यावेळी महावितरण व महानिर्मितीचे सर्व संचालक, अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

तर ३० हजार कोटींच्या

वीज बिल माफी

शेतकरी हा सरकारचा केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे त्याला २४ तास वीज पुरवठा व सामान्यांना स्वस्त व गुणवत्तापूर्ण वीज पुरवठा करण्याला प्राधान्य दिल्या जात आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in