गेल्या दोन वर्षांत कोरोना काळात मोठ्या प्रमाणात मंदीची झळ बसली असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे गेल्या वर्षीची बजेटची घसरण १ हजार २७९ कोटींची होती. त्यापूर्वी दोन वर्षात लागोपाठ पालिकेच्या बजेटची मोठी घसरण झाली असताना यंदा मात्र राज्य सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अतिरिक्त भूनिर्देशांकावर ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतल्याने शहर विकास विभागाला तिपटीहून अधिक म्हणजे १ हजार ५८ कोटी ६७ लाख मिळाले आहेत. गेले जवळपास दशकभर तुटीचे बजेट सुरू होते, ते मार्चअखेर प्रथमच ८०० कोटींनी वाढले आहे.
पालिकेत जकात सुरू असताना उत्पन्न चांगले मिळायचे, मात्र त्यातही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार असल्याचे आरोप होतच होते. त्या भ्रष्टाचाराला आळा बसावा तसेच पालिकेच्या उत्पन्नात सुसूत्रता यावी यासाठी राज्य शासनाने जकात रद्द करून एलबीटी सुरू केली. परंतु एलबीटी सुरू झाल्यापासून जी पालिकेच्या उत्पन्नाची गाडी घसरली ती काही रूळावर येताना दिसत नव्हती. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, लाईट बिल, पाणी बिल आणि परिवहनचे अनुदान देण्यासाठी महिन्याला जे पैसे लागतात, तेवढी जुळवाजुळव कशीबशी करत पालिकेचा कारभार सुरू ठेवण्याची कसरत करावी लागत होती. महापालिकेचे उत्पन्न गेल्या काही वर्षात घसरले होते. मात्र त्यानंतर पालिका प्रशासनाने काही कठोर निर्णय घेत पालिकेची घसरलेली गाडी गेल्या पाच वर्षापासून चांगलीच रुळावर आणली होती.
२०१९-२० या वर्षात हजार कोटीपेक्षा मोठी घसरण झाली असताना कोरोना काळात गेल्या दोन वर्षात देशभर काही महिने पूर्णपणे लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आल्याने पालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली होती. गेल्या काही वर्षातली बजेटमधली तूटही मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. २०११-१२ या आर्थिक वर्षात मूळ बजेट १७४५ कोटी ४३ लाखांचे असताना प्रत्यक्षात ते १६६६ कोटी ८० लाखांचे झाले. २०२०-२१ या वर्षात तूट १२७९ कोटींवर पोहोचली होती. अशाप्रकारे पालिकेच्या इतिहासातील बजेटमध्ये घसरण सुरू असताना यंदा मात्र शहर विकास विभागाने साथ दिली असल्याने बजेटमध्ये ८०० कोटींची वाढ झाली आहे.
शहर विकास विभागाचा मोठा वाटा
विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षात महापालिकेचे घसरलेले उत्पन्न सावरण्यासाठी नागरीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या शहर विकास विभागावर भार टाकण्यास सुरुवात झाली. यातही गुन्हा भूमापन शुल्क, विकास नियंत्रण नियमावली आकार, विकास शुल्क, शैक्षणिक भूखंड, कंन्स्ट्रक्शन टीडीआर असे नवनवे कर प्रस्तावित करण्यात आले. रिअल इस्टेट क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मंदी असताना २०१९-२० या वर्षी शहर विकास विभागाकडून १ हजार २४ कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले होते, त्यात मोठी घसरण झाली आणि ७९० कोटी उत्पन्न झाले. २०२०-२१ मध्ये ९८४ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित असताना मार्च २०२१ अखेरपर्यंत अवघे २६० कोटी अपेक्षित पकडण्यात आले होते. परंतु गेल्या वर्षी विकास व तत्सम शुल्कापोटी ३४२ कोटी उत्पन्न अपेक्षित असताना लॉकडाऊनचा फटका रिअल इस्टेट क्षेत्राला बसला. त्यामुळे राज्य सरकारने रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अतिरिक्त भूनिर्देशांकावर ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला असल्याने शहर विकास विभागाकडून तिपटीहून अधिक वसुली झाली आहे.
