खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघाताचा खुलासा संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावा, असे महत्त्वपूर्ण आदेश केरळ उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच जिल्हाधिकारी हा जिल्हा आपत्कालीन व्यवस्थापन समितीचा प्रमुख असल्याने त्याने प्रत्येक रस्त्याला भेट देऊन तो अपघातमुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. देवन रामचंद्रन यांनी १९ ऑगस्टला याबाबत तपशीलवार आदेश दिले आहेत. रस्त्यात खड्डे निर्माण होणे ही मानवनिर्मित आपत्ती आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या संवैधानिक अधिकारांचा वापर करून त्याबाबत कार्यवाही करावी. भविष्यात खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या प्रत्येक अपघाताबद्दल त्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
खराब रस्त्यांची उभारणी ही भ्रष्टाचार किंवा निष्काळजीपणामुळे होत असावी. कधी कधी ही दोन्ही कारणे खराब रस्त्यांना जबाबदार असावीत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. राष्ट्रीय महामार्गावर अपघातात कोणी ठार झाल्यास किंवा जखमी झाल्यास केंद्रीय रस्ते व महामार्ग खात्याची भूमिका ठरायला हवी. केंद्र सरकारच्या सहाय्यक सॉलिसिटर जनरल एस. मनू यांना रस्ते व महामार्ग खात्याने आपली भूमिका मांडावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
