मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी जेट एअरवेजचे संस्थापक नरेश गोयल यांची मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अटक बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी केलेली याचिका फेटाळली. ५३८ कोटींच्या मनी लाँड्रिंगप्रकरणी आपली अटक बेकायदेशीर असून अटक व रिमांड आदेश रद्द करावा, अशी विनंती गोयल यांनी आपल्या याचिकेत केली होती.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे प्रमुख न्या. रेवती मोहिते-डेरे यांनी गोयल यांची याचिका हेबिअस कॉर्पस याचिका फेटाळली. गोयल यांनी अन्य उपलब्ध कायदेशीर मार्गांचा पर्याय शोधावा, अशी सूचना देखील न्यायमूर्तींनी आपल्या निकालात केली आहे. गोयल यांना १ सप्टेंबर रोजी सक्तवसुली संचालनालयाने अर्थात र्इडीने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. गोयल यांनी कॅनरा बँकेत ५३८ कोटींचा घोटाळा केला, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. नार्इक अँड नाईक कंपनीतर्फे गोयल यांनी याचिका दाखल केली होती. आपल्या याचिकेत त्यांना अटक करणारे आदेश बेकायदेशीर, अनुचित होते, असा दावा केला होता. र्इडीने सीबीआयच्या एफआयआरच्या आधारे गुन्हा नोंदवून खटला दाखल केला आहे, असे गोयल यांचे म्हणणे आहे. आपल्या कुटुंबीयांना जेट एअरवेजचे कर्मचारी या नात्याने वेतन देण्यात आले. कॅनरा बँकेने याला पैसे खासगीसाठी काढून घेतल्याचा रंग दिला आहे. आपणास अटक होण्याचे कारण लेखी स्वरूपात देण्यात आले नव्हते. मनी लाँड्रिंग कायद्यांतर्गत कलक १९ १ अन्वये तसे करणे बंधनकारक आहे. तसेच ही अटक म्हणजे घटनेच्या १४, २१ आणि २२ कलमांची पायमल्ली आहे, असे गोयल यांनी आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे.
