पती विरोधात बेछूट अत्याचाराचे आरोप करून विभक्त होण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या महिलेला उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला. न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम आणि न्या. पी. के. चव्हाण यांच्या खंडपीठाने वयाच्या १४व्या वर्षापासून पतीने शारीरिक अत्याचार आणि छळ केलाचा महिलेचा दावा हा हास्यास्पद तसेच अस्वीकार्य, असंभवनीय आणि अविश्वसनीय असाचा आहे असे स्पष्ट करत लग्न रद्द करण्याची महिलेची मागणी फेटाळून लावली आहे.
मूळची हरियाणातील आणि मुंबईत बँकेत कार्यरत असलेल्या महिलेने आपल्या पती विरोधात अत्याचाचाराचे गंभीर आरोप केले. आपल्या लाजाळू, भित्रा स्वभावाचा फायदा उठवत २००३मध्ये वयाच्या १४व्या वर्षी त्याने जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि अश्लील छायाचित्रे काढली आणि तेव्हापासून तो आपला शारीरिक छळ करत होता. डिसेंबर २०११मध्ये, अंमली पदार्थ घातलेली मिळाई देऊन जबरदस्तीने मंदिरात नेले आणि विवाह प्रमाणपत्राशी संबंधित कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले. या संदर्भात २०१३मध्ये गोरेगाव पोलिसांकडे बलात्कार आणि धमकीच्या आरोपाखाली पतीविरोधात तक्रार दाखल केली, परंतु या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला नाही.
