मुंबई : अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सुट्टीविरोधातील याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या सुट्टीविरोधात विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांकडून मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र मुंबई हायकोर्टाने याचिकाकर्ता विद्यार्थ्यांना खडेबोल सुनावले आहेत. जनहित याचिकेचा वापर काळजीपूर्वक करायला हवा, केवळ प्रसिद्धीसाठी त्याचा वापर होऊ नये. विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनीही याचे भान राखायला हवे, अशा शब्दांत हायकोर्टाने खडेबोल सुनावले.
विधी शाखेचे विद्यार्थी या नात्याने कुठल्या निर्णयाला आव्हान देता येते, याची तुम्हाला कल्पना आहे का? असा सवाल हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना केला आहे. ज्या अधिसूचनेला तुम्ही आव्हान देताय ती याचिकेत का जोडली नाही? १९६८ सालचा अध्यादेश फार महत्त्वाचा आहे, ज्याआधारे राज्य सरकारने ही सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली आहे. त्यामुळे त्या आधारावर तुमचा युक्तिवाद विचारात घेणे योग्य ठरणार नाही. सुट्टीमुळे कलम २५ आणि कलम २६ ला कुठलीही बाधा पोहचत नाही, असेही हायकोर्ट म्हणाले.
शिवांगी अग्रवाल, सत्यजीत साळवे, वेदांत अग्रवाल व खुशी बांगीया या महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे रविवारी विशेष सुनावणी झाली. अचानक दिलेल्या सार्वजनिक सुट्टीमुळे शैक्षणिक नुकसान तसेच बँका बंद असल्याने आर्थिक फटकाही बसत असल्याचा दावा केला गेला होता. मात्र याचिकेचा मूळ हेतू काय?, यात पुरेशी माहिती का नाही? माध्यमांत याचिकेची माहिती कशी गेली?, सुनावणीदरम्यान झालेल्या आरोपांचे काय? हायकोर्टाच्या या प्रश्नांवर याचिकाकर्त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.
सोहळ्याकडे राजकीय कार्यक्रम म्हणून पाहिले जाणे चुकीचे
या सोहळ्याकडे एक राजकीय कार्यक्रम म्हणून पाहिले जात आहे, तसा आरोप होणे चुकीचे आहे. जर सर्वसामान्य जनतेच्या एकच प्रकारच्या भावना असतील, हा त्यांच्या श्रद्धेचा विषय असेल आणि त्यांना तो एकत्र साजरा करायचा असेल तर त्यात आडकाठी करणे हेदेखील धर्मनिरपेक्षतेला अनुसरून नाही. या देशात अनेक सण-उत्सव एकत्र येऊन साजरे केले जातात, तो त्यांचा अधिकार आहे. यामुळे काही लोकांचा आक्षेप आहे, म्हणून एका मोठ्या जनसमुदायाला रोखता येणे योग्य ठरणार नाही. राज्य सरकारला त्यांच्या अधिकारात अशी सुट्टी जाहीर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र त्याला अशा पद्धतीने आव्हान देणे चुकीचे आहे, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी केला
