राज्‍यातील मंत्रिमंडळ विस्तार अद्याप होऊ न शकल्‍याने शिंदे-फडणवीस सरकारवर जोरदार टीका होत आहे; मात्र दुसऱ्या बाजूला दोन लोकांच्या या सरकारने निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. गणेशोत्सव व दहीहंडी उत्सवाचे कार्यकर्ते, सामाजिक व राजकीय आंदोलन व कोरोनाकाळातील निर्बंधांच्या उल्लंघनाबद्दल दाखल झालेले खटले मागे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर ही घोषणा केली.
मंत्रिमंडळ विस्तार लांबल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेच सध्या राज्यकारभार चालवत आहेत. दोन सदस्यीय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च २०२२पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहे, असे खटले मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे कोरोनाकाळात निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याबद्दल हजारो लोकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. ते मागे घेण्यात येणार आहेत. विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात. त्यामुळे हे खटले मागे घेतले जाणार आहेत. पोलीस आयुक्त व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती खटले मागे घेण्याबाबत निर्णय घेईल. आंदोलनामुळे जीवितहानी झालेली नसेल व मालमत्तेचे पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसेल, तरच गुन्हे मागे घ्यावेत, ही अट कायम ठेवली आहे.
