मुंबईतील हजारो कष्टकऱ्यांचे घराचे स्वप्न साकार होणार आहे. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन (एसआरए) प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी अभय योजना (ॲम्नेस्टी स्कीम) देण्यात येणार असल्याचे राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी विधानसभेत जाहीर केले. त्याचबरोबर बिल्डरांकडून भाडेकरूंना इमारतीच्या बांधकाम काळात वेळेवर भाडे मिळावे, यासाठी करार करतानाच ‘एस्क्रो’ खात्याच्या माध्यमातून रहिवाशांच्या खात्यावर मासिक भाड्याची रक्कम जमा होईल, अशी तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
मुंबईत एकूण ६०० एसआरए प्रकल्प रखडले आहेत. याच प्रकल्पांना अभय योजना लागू करण्यात येणार आहे. ही योजना यशस्वी झाली तर हजारो गरिबांना घरे मिळतील. बांधकाम क्षेत्रात सर्वात जास्त रोजगार मिळत असल्याने या योजनेच्या माध्यमातून गरिबांना घर मिळवून देणे आणि रोजगार वाढ करणे, हे उद्दिष्ट साध्य केले जाणार आहे. एसआरएच्या जागेवर विक्रीसाठीची इमारत बांधून पळ काढलेल्या विकासकांच्या विरोधात ४२० कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी केली.
मुंबईतील ५० वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या झालेल्या इमारतीचा पुनर्विकास, रखडलेले एसआरए प्रकल्प, मुंबईबाहेर एसआरए योजना लागू करणे, म्हाडाच्या जागांवर आलेले अतिक्रमण हटवणे, धारावी व बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास या आणि अशा अनेक विषयांबाबत विधानसभा सभागृहात गृहनिर्माण विभागाच्या विषयावर चर्चा झाली. त्या चर्चेला उत्तर देताना आव्हाड यांनी विविध योजना जाहीर केल्या.
मुंबईतील कामाठीपुरा, बीडीडी चाळ येथील इमारती १०० वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास कार्यान्वित झालेला आहे. तर कामाठीपुरा येथे पुढील तीन महिन्यांत विकास प्रकल्प सुरू होईल, असे ते म्हणाले.
पत्रा चाळीचे ‘सिद्धार्थ नगर’ नामकरण
दरम्यान, गोरेगाव येथील पुनर्विकास होत असलेल्या पत्रा चाळीला यापुढे ‘सिद्धार्थ नगर’ नावाने ओळखले जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले. त्याचप्रमाणे, वरळीतील बीडीडी चाळीचे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे नगर, नायगांव येथील बीडीडी चाळीला शरद पवार नगर आणि ना. म. जोशी बीडीडी चाळीला राजीव गांधी नगर नाव देण्यात आले असल्याची घोषणा गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात केली.
‘एसआरए’तील अडचणीचे नियम रद्द
“एसआरएला ज्यामुळे उशीर होत होता, ते सर्व नियम ‘इज ऑफ डुईंग बिझनेस’मध्ये काढून टाकण्यात आले आहेत. मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करून त्यांना झोपडपट्टीचा कायदा लावणार नाही. कोळीवाड्याला नवीन डीपीसीआर लागू केला जाईल. मुंबईचे जे फायदेशीर एसआरएचे कायदे आहेत, ते पुण्याला लागू होतील,” असेही जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.
मुंबईत आमदारांसाठी ३०० घरे
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सर्वपक्षीय आमदारांना मोठी भेट दिली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातून मुंबईत येणाऱ्या आमदारांसाठी गोरेगावमध्ये ३०० एचआयजीची घरे बांधण्यात येणार आहेत. राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गुरुवारी विधानसभेत ही घोषणा केली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही याबाबतची माहिती सभागृहात दिली. “मुंबईत ज्या आमदारांची घरे नाहीत, जे शहरातील मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत आणि मुंबई महानगर प्रादेशिक क्षेत्राच्या बाहेरील आहेत, असे आमदार राज्य सरकारच्या या योजनेचे पात्र लाभार्थी असतील,” असे त्यांनी सभागृहात सांगितले. “अनेक आमदार हे राज्याच्या ग्रामीण भागांतून मुंबईत येत असतात. ते आमदार आहेत. ते कोणत्या पक्षाचे आहेत, हे महत्त्वाचे नाही; पण त्यांच्यासाठी घरे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आमची म्हणजे राज्य सरकारची आहे,” असे आव्हाड म्हणाले.