मुंबई पालिकेच्या माध्यमातून विविध प्रकल्प राबवण्यात येत असून एखाद्या प्रकल्प वेळेत पूर्ण करणे हे मुंबई महापालिकेच्या नियमात नसावे. काम लांबले की, खर्चात वाढ हे गणित मुंबई पालिकेसाठी एकदम फिट बसत असावे. त्यामुळे सफाई कामगारांची आश्रय योजना ९० कोटींनी महागली, माहीम फाटक पुलाच्या खर्चात ६६ लाखांनी वाढ, मृणालताई गोरे उड्डाणपुलाच्या विस्तारित बांधकामाच्या खर्चात ३१ कोटींची वाढ, तर गोखले पुलाचे दिरंगाईने काम होत असल्याचा आरोप नुकताच भाजपने केला. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या कामात उशीर अन् खर्चात वाढ असा पालिकेचा कारभार सुरू असून कोट्यवधी रुपयांच्या कामांत दिरंगाई म्हणजे ‘अर्थपूर्ण’ राजकारण जोमात सुरू आहे.
घरात दुरुस्ती अथवा डागडुजी करताना ती वास्तू पुढील काही वर्षे टिकेल अशा पद्धतीने नियोजन केले जाते. मात्र मुंबई महापालिकेचा कारभार हा नेहमीच चर्चेचा विषय ठरतो. मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्तीसाठी वर्षानुवर्षे कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. मात्र आजही रस्त्यांवरील खड्डे सुस्थितीत आहेत. आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च पण आजही आरोग्य यंत्रणेचा बोजवारा उडालेला पहावयास मिळतो. मजबूत व टिकाऊ रस्त्यांसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च पण रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य असतेच. खड्ड्यांची समस्या दूर व्हावी यासाठी आता सिमेंट-क्राँक्रिटचे रस्ते अशी ओरड केली जात आहे. सिमेंट क्राॅकिटच्या रस्त्यांसाठी सहा हजार कोटींचा खर्च ही होणार. पण खरोखर मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त होणार का, हा प्रश्न अनुत्तरीत राहणार. यंदाचा पावसाळा गेला की, पुन्हा जुन्याच कामांसाठी नव्याने तरतूद हे ठरलेलेच. दरवर्षी पावसाळ्यात सखल भागात साचणाऱ्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चून भाडेतत्त्वावर पंप बसवण्यात येतात. आतापर्यंत भाडेतत्त्वावरील पंपासाठी जो पैसा खर्च केला तेवढ्या पैशांत मुंबई महापालिकेच्या मालकीचे पंप असते. मात्र मुंबईकरांचा पैसा होऊ दे खर्च या विचाराने मुंबई महापालिकेचा कारभार हाकला जात असून कामात उशीर अन् खर्चात वाढ, हाच पवित्रा त्यांनी अनुभवला आहे.
जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्र, मॅरेज सर्टिफिकेट त्यालाही विलंब, मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून होणारे प्रत्येक काम उशीराने हा आता सवयीचा भाग झाला असावा. मुंबई महापालिका प्रशासन म्हणजे आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका. मुंबई महापालिकेत तंज्ञ्ज अभियंता, नियोजन समिती, दक्षता समिती असे विविध विभाग कार्यरत आहेत. मात्र कुठल्याही कामात मुंबई महापालिकेचे नियोजन दिसून येत नाही. नियोजन शून्य कारभार हा अर्थपूर्ण राजकारणाचा भाग. करदात्या मुंबईकरांना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी वर्षांला कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. यंदाचा सन २०२३-२४चा विक्रमी ५२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प ४ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आला. २०२२-२३चा ४५ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प सादर गेल्या वर्षी सादर केला. मात्र तरतूद रकमेपैकी फक्त ४० टक्के रक्कम खर्च झाला. त्यामुळे अर्थसंकल्पात तरतूद होते पण खर्च होत नसल्याने ही रक्कम वाढीव खर्चात भरुन काढली जाते का, असा सवाल उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.
दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईचे काम हाती घेतले जाते. यंदाही ६ मार्चपासून नालेसफाईच्या कामाला सुरुवात झाली, असा दावा पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. नालेसफाई किती झाली हे पावसाळ्यात स्पष्ट होईलच. नालेसफाईच्या मुद्द्यावरुन पुढील महिनाभर नाल्यातील राजकारण पहावयास मिळेल. मात्र नालेसफाईचे कामच उशीर सुरु करायचे आणि पावसाळा जवळ आला मुंबईकरांसाठी काम वेगाने केले जात असून खर्चात दुपटीने वाढ हे ठरलेलेच. दरवर्षी जून महिन्यात पावसाचे आगमन होते हे जगजाहीर आहे. मात्र मुंबई महापालिका अशी यंत्रणा जी वेळ जवळ आली की काम हाती घेते. त्यामुळे नालेसफाईच्या कामावर दुपटीने होणारा खर्च म्हणजे पालिकेच्या तिजोरीची सफाई असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
चकाचक रस्ते कामे, मजबूत व टिकाऊ पूल, रुग्णालयांचा पुनर्विकास, मुंबईची तुंबई होऊ नये यासाठी उपाययोजना, मुंबई महापालिकेच्या मार्केटचा मॉलच्या धर्तीवर विकास, देवनार पशुवधगृहाचा पुनर्विकास, मनोरंजन मैदान, उद्यानांचा विकास ही कामे वर्षानुवर्षे सुरू असून आजही पुनर्विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांची तरतूद केली जाते. मात्र पुनर्विकासाची कामे संपता संपेना अशी स्थिती झाली असून पुनर्विकासाच्या नावाखाली मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीचे वजन कमी होत आहे. करदात्या मुंबईकरांना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देणे ही मुंबई महापालिकेचे कर्तव्य आहे. मात्र मुंबई महापालिकेचा कारभार म्हणजे काम कमी खर्च अधिक असे झाले असून होणाऱ्या खर्चाचा ताळमेळ हा गुलदस्त्यातच आहे.
मुंबईकरांच्या सृदृढ आरोग्यासाठी योगा सेंटर सुरू करण्याचा घाट घातला. योगा सेंटरला प्रतिसाद ही मिळाला असा दावा पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मात्र तीन ते चार महिन्यांत योगा सेंटर बंद करण्याची वेळ प्रशासनावर ओढावली. योगाचे धडे घेण्यासाठी अनेकांनी पुढाकार घेतला आणि काही दिवसांत योगा सेंटर कडे पाठ फिरवली यात मुंबई महापालिकेची चूक असे म्हणता येणार नाही. मात्र योगा सेंटर सुरू करण्याआधी योग्य ते नियोजन व अभ्यास करणे गरजेचे होते आणि पालिका प्रशासनाने अभ्यास व नियोजन केलेही असावे. मात्र योगा सेंटर वर आतापर्यंत करण्यात आलेला खर्च तर व्यर्थ झाला. घराजवळ दवाखाना या संकल्पनेवर झोपडपट्टी भागात बाळासाहेब ठाकरे आरोग्य केंद्र सुरू केले. मात्र आपल्या दवाखान्यात सुविधा मिळत नाही, औषधे मिळत नाही अशी ओरड होत असून एमबीबीएस डॉक्टर उपलब्ध होत नसल्याने कालांतराने आपला दवाखाना योजना पालिकेच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे बारगळणार.
सौंदर्यीकरणाच्या नावाखाली फसवणूक
मुंबई महापालिकेत भ्रष्टाचार होत नाही, यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. भ्रष्टाचार हा मुंबई महापालिकेचा अविभाज्य भाग झाला असला तरी काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे मुंबई महापालिका पोखरली आहे. त्यामुळे कुठलेही काम वेळेत पूर्ण करणे याला काही भ्रष्ट अधिकारी मान्यता देत नसावे किंवा त्यांच्या गणितात हे गणित जुळत नसावे. त्यामुळे कुठलाही प्रकल्प असो, रस्ते कामे, नालेसफाईचे, डागडुजी कामे प्रत्येक कामांत दिरंगाई ठरलेले. सध्या मुंबईचे सौंदर्यीकरण होत असून यासाठी २२५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात १,७५० तर दुसऱ्या टप्प्यात ५०० कोटी. मात्र कोट्यवधी रुपये खर्चून मुंबई सुंदर दिसेल का, याची शाश्वती दस्तुरखुद्द मुंबई महापालिकाही देऊ शकत नाही. त्यामुळे मुंबईच्या सौंदर्यीकरणात कोणाचा नेमका लाभ होत आहे, हे न समजण्याइतके मुंबईकर अज्ञानी नाहीत.
