मुंबई : गेल्या पंधरा दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या सामाजिक-राजकीय पटलावर अनेक घटना घडमोडींनी खळबळ उडवून देणाऱ्या मराठा सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आमरण उपोषणाला पूर्णविराम देण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नियोजन व मांडणीला यश आले आहे. गेल्या सहा दिवसांत पडद्यामागे अनेक नियोजनबद्ध कृतींची मालिका गुंफली गेली. या मांडणीत लाठीचार्जनंतर अचानक जालना जिल्ह्यात नियुक्त केलेले जिल्हा पोलीस प्रमुख शैलेश बलकवडे यांनी बजावलेली भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली.
आंदोलनस्थळी घडणाऱ्या क्षणाक्षणाच्या हालचालींचे विश्लेषण करून आंदोलन हाताळणीत शासनाकडून होत असलेल्या चुका परखडपणे दररोज दुरुस्त केल्या गेल्या. अंतरवाली सराटीतील ग्रामस्थ आणि मनोज जरांगे-पाटील यांच्यात संवाद व विश्वासाचा सेतू तयार करण्यात आला. टप्प्याटप्प्याने सरसकट आरक्षण तातडीने देणे घटनात्मकदृष्ट्या अशक्य असल्याचे व त्यासाठी कोणाचेही सरकार असले तरी अवधी देणे अपरिहार्य असल्याचा वास्तववादी मुद्दा गळी उतरविण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे समुपदेशन करण्यात आले. एकीकडे सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून अर्जुन खोतकर, संदीपान भुमरेंसारखे नेते संवाद साधत होते, तर दुसरीकडे जालना जिल्ह्यातील यंत्रणा पडद्यामागे मोहिमा राबवत होती. शासकीय संवादाचा पत्रव्यवहार आणि आदेशासंदर्भातील जबाबदारी मंत्रालयातून सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे पार पाडत राहिले. अगदी नियोजनबद्ध वेळापत्रकानुसार हालचाली झाल्या. सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक हा त्याच वेळापत्रकाचा भाग होता.
उपोषण सोडताना मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि छ. उदयनराजे व संभाजीराजे छत्रपती हे दोन्ही राजे उपस्थित पाहिजेत, अशीही मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली आहे. "महिन्याचा कालावधी शासनाला आहे, पण आंदोलनस्थळावरून मी हटणार नाही. समाजाने गैरसमज करून घेऊ नये. आपण आजवर ४० वर्षे दिली आहेत, आता आणखी एक महिना देऊ!" असे जरांगे-पाटील यांनी म्हटले आहे.
...तोपर्यंत घरी जाणार नाही
गेल्या पंधरा दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला आहे. आपण घातलेल्या अटींची सरकार पूर्तता करत नाही, तोपर्यंत घरी जाणार नाही. आंदोलनस्थळीच बसून राहणार, अशी भूमिका जरांगे-पाटील यांनी मांडली आहे.
जरांगेंच्या पाच अटी
० मराठा समाजाला महिन्यानंतर आरक्षण मिळालेच पाहिजे
० अहवाल कसाही आला तरी मराठ्यांना प्रमाणपत्र वाटप करावे
० आंदोलकांविरोधातील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत
० दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी
० आंदोलन चिघळण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांनी घ्यावी
