मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत जकात बंद झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य कर ( जीएसटी) देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ५ वर्षांसाठी झालेला करार जुलै अखेरीस संपुष्टात येत असल्याने मुंबई महापालिकेला राज्य सरकारकडून जीएसटीचे पैसे मिळणार का, अशी चिंता मुंबई महापालिकेला सतावत आहे.
मुंबई महापालिकेचे मुख्य स्रोत जकात होते. मात्र जकात बंद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. जकात बंद केल्यानंतर जीएसटीच्या माध्यमातून पैसे देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशभरातील महानगर पालिका, नगर पालिकांना जीएसटीचे पैसे देण्याचा करार ५ वर्षांसाठी केला आहे. जुलै अखेरीस हा करार संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पैसे दिले नाही, तर राज्य सरकार मुंबई महापालिकेला पैसे कसे देणार, अशी चिंता मुंबई महापालिकेला सतावत असल्याचे पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
