फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणी होणार ; प्रतिनिधींच्या यादीला मान्यता ; यादीवर लवकरच हरकती - सूचना मागवणार

२०१४ पासून रखडलेली फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बुधवारी झालेल्या टाऊन वेडिंग कमिटीच्या बैठकीत अखेर मान्यता मिळाली आहे. या बैठकीला फेरीवाल्यांच्या आठपैकी सात संघटना उपस्थित होत्या. या सर्व संघटनांनी या प्रक्रियेला विरोध करून फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करावे व ही प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी केली; मात्र सात प्रतिनिधींची मागणीकडे दुर्लक्ष करत यादीला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे फेरीवाला प्रतिनिधींची यादी लवकरच जाहिर केली जाणार असून, त्यावर हरकती -सूचना मागवल्या जाणार आहेत. ही प्रक्रिया पार पडल्यानंतर ही यादी पुढील १५ दिवसांत कामगार आयुक्तांकडे निवडणूक घेण्यासाठी पाठवली जाणार आहे.

नऊ वर्षापासून रखडलेल्या फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठीच्या प्रक्रियेत फेरीवाला प्रतिनिधींची निवडणूक घेतली जाणार आहे. यासाठी फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींची यादी जाहीर होणे होणे महत्वाचे होते. मागील तीन वर्ष टाऊन वेंडिंग कमिटीटी बैठकच झालेली नसल्याने ही यादी व त्यानंतरची प्रकिया रखडली होती. टाऊन वेडिंग कमिटीमध्ये फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींचा समावेशासाठी पालिकेने नावांची यादी निश्चित करूनही बैठक न झाल्याने यादीसह पुढील प्रक्रिया रखडली होती. अखेर बुधवारी झालेल्या टाऊन वेडिंग कमिटीच्या बैठकीत फेरीवाला प्रतिनिधींच्या यादीला मंजुरी मिळाली. पालिका आयुक्तांच्या उपस्थित ही बैठक झाली. या बैठकीला आठपैकी सात संघटना उपस्थित होत्या.

फेरीवाल्यांचे २०१४ साली अत्यंत घाईघाईने पालिकेने सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार ३२ हजार फेरीवाले पात्र झाले आहेत; मात्र सर्वेक्षणातून अनेक फेरीवाले सुटले आहेत. अजूनही अनेक फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झालेले नसल्याने तीन लाख फेरीवाल्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे पुन्हा फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून पुढील प्रक्रिया राबवावी अशी मागणी बैठकीत उपस्थित असलेल्या सातही फेरीवाल्यांच्या संघटनांनी केली. मात्र तरीही बैठकीत फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींच्या निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या यादीला प्रशासनाकडून मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे लवकरच फेरीवाला प्रतिनिधींची यादी जाहिर करून त्यावर हरकती सूचना मागवल्या जातील. त्यानंतर निवडणुकीसाठी ही यादी कामगार आयुक्तांकडे पाठवली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी २०१४ मध्ये १ लाख २८ हजार ४४४ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. यात संपूर्ण मुंबईतून ९९ हजार ४३५ फेरीवाल्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. पण छाननीनंतर १५ हजार ३६१ फेरीवाले पात्र ठरले; मात्र महापालिकेने ४०४ मार्गांवर ३० हजार ८३२ फेरीवाले बसतील अशा जागा निश्चित केल्या होत्या. त्यामुळे यासाठी मुख्य नगर पथ विक्रेता समिती आणि परिमंडळीय पथ विक्रेता समित्या बनवण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पहिली बैठक नोव्हेंबर २०१७ मध्ये झाली होती. त्यानंतर २०१८ मध्ये मे आणि ऑक्टोबर महिन्यात दोन बैठका झाल्या आणि शेवटची बैठक जानेवारी २०२० मध्ये झाली होती. त्यानंतर तीन वर्ष नगर पथ विक्रेता (टाईन वेडिंग) समितीची बैठकच झालेली नाही. दरम्यान न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींची कामगार आयुक्तांलयामार्फत निवडणूक घेऊन त्यातून ही निवड करण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश महापालिका अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींच्या नावांची यादी तयार करण्यात आली. या प्रतिनिधींच्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबवण्यासाठी मतदार यादी आणि त्याबाबतच्या निकषांना नगर पथ विक्रेता समितीची मंजुरी आवश्यक होती. अखेर बुधवारच्या बैठकीत यादीला मंजुरी मिळाल्याने फेरीवाल्यांच्या प्रतिनिधींची यादी प्रसिध्द केली जाईल व त्यानंतर सूचना, हरकती मागवून यादी अंतीम केली जाणार आहे.

अशी होणार अंमलबजावणी

राज्य सरकारकडून राज्यभरासाठी फेरीवाल्यांसाठी हे धोरण तयार केले जाणार आहे. राज्य सरकाने योजना तयार केल्यानंतर महापालिकेकडून याची अंमलबजावणी सुरू केली जाईल. मुंबई महापालिकेप्रमाणेच इतर महापालिका आणि नगरपालिकांच्या माध्यमातून अशी टीव्हीसीची नियुक्ती यादी राज्य सरकारला जाणे अपेक्षित आहे. या प्रक्रियेनंतरच राज्य सरकार फेरीवाल्यांसाठी नव्याने योजनेची आखणी करणार आहे. फेरीवाल्यांसाठी योजना तयार झाल्यानंतर सर्वेक्षण आणि पडताळणीनंतरच फेरीवाल्यांची पात्रता निश्चित करून परवाने हस्तांतरीत करण्यात येतील; मात्र यादी व फेरीवाला प्रतिनिधी निवडणूकीनंतरच याला वेग येणार आहे.

फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करा

फेरीवाला धोरणासाठी २०१४ साली फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून ३२ हजार फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. मात्र हे सर्वेक्षण अत्यंत घाईघाईने केल्यामुळे अनेक पात्र फेरीवाले या सर्वेक्षणातून सुटले आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून पुढील प्रक्रिया राबवणे म्हणजे सुमारे तीन लाख फेरीवाल्यांवर अन्याय ठरणार आहे. त्यामुळे पुन्हा सर्वेक्षण करून पुढील प्रक्रिया राबवावी अशी मुंबई हॉकर्स युनियनने केली आहे.

- शशांक राव, अध्यक्ष, मुंबई हॉकर्स युनियन