पालिका अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली, 'कोणता झेंडा घेऊ हाती' अधिकाऱ्यांमध्ये चलबिचल

मुंबई महापालिकेत चार दशकांहून अधिक काळ शिवसेनेची सत्ता होती.
पालिका अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली, 'कोणता झेंडा घेऊ हाती' अधिकाऱ्यांमध्ये चलबिचल

एकनाथ शिंदे गटाच्या सहकार्याने भाजपने राज्यात सत्ता स्थापन करताच, मुंबई महापालिकेतील आदित्य ठाकरेंच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांचे बदली सत्र सुरू झाले आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली, तर उचलबांगडी होण्याच्या भीतीने अधिकाऱ्यांना चिंतेत टाकले आहे. तर शिवसेनेची सत्ता आली तर शिवसेना नेते मंडळींच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. यामुळे पालिका अधिकाऱ्यांची डोकेदुखी वाढली असून कोणता झेंडा घेऊ हाती, अशी चलबिचल अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे.

मुंबई महापालिकेत चार दशकांहून अधिक काळ शिवसेनेची सत्ता होती. यंदा फेब्रुवारी २०२२ मध्ये मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पार पडणार होत्या; मात्र ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना आदी कारणांमुळे मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यात राज्यात सत्ता समीकरण बदले आहे. मनी ना ध्यानी एकनाथ शिंदे यांनी बंडाळी केली आणि राज्यात भाजपला पुन्हा एकदा सत्ता स्थापनेची संधी मिळाली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची धुरा सांभाळली असली, तरी राज्याचा रिमोट भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे आहे, असे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे राज्यात सत्ता स्थापन करताच मुंबई महापालिकेतील आदित्य ठाकरेंच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी होत आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या मनात धास्ती निर्माण झाली असून, कुठलाही निर्णय घेण्याआधी सावध पवित्रा घेतला जात आहे, असे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्यात सत्ता येताच त्याचे पडसाद मुंबई पालिकेत उमटू लागले आहेत. आशिया खंडातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावी झोपडपट्टीत एप्रिल २०२०मध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला आणि आरोग्य विभागाची झोप उडाली होती; मात्र जी उत्तर विभागाचे सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर यांनी ग्राऊंडवर झीरोवर काम करत धारावीतून कोरोनाला हद्दपार केले. त्यामुळे दिघावकर प्रसिद्धीच्या झोतात आले. दिघावकर आणि आदित्य ठाकरे यांची जवळीक असून भाजपची सत्ता राज्यात येताच पहिला बळी दिघावकर यांचा दिला. दिघावकर यांची ई वॉर्ड येथे बदली करण्यात आली आहे. दिघावकर यांच्या बदलीनंतर अन्य वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

८ मार्चपासून मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राज्य आले आहे. प्रशासकीय राज्यवटीत सर्वाधिकार आयुक्तांना; मात्र राज्यातील सत्ताबदलानंतर कुठलाही वरिष्ठ अधिकारी निर्णय घेण्यासाठी धस्तावला आहे. एखादा निर्णय घेतला आणि भाजप विरोधी निर्णय असला तरी ही अडचण आणि शिवसेना विरोधी घेतला तरी टेन्शन, त्यामुळे मुंबई महापालिकेत नवीन सत्ताधारी पक्षाच्या एंट्रीची वाट अधिकारी पाहत आहे, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in