मनीलाँड्रिंग प्रकरणी अटकेत असलेल्या राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वयाचा आणि शारीरिक व्याधीचा विचार करता वैद्यकीय कारणास्तव जामिनासाठी केलेल्या याचिकेची सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. न्यायमूर्ती पी. के. चव्हाण यांनी याचिकेवर सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे आता अन्य न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराप्रकरणी अनिल देशमुखांना २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केली असून तेव्हापासून देशमुख न्यायालयीन कोठडीत आहेत. या वर्षी मार्चमध्ये विशेष न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर देशमुखांनी मुंबई हायकोर्टात जामिनासाठी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी होत नसल्यामुळे देशमुखांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई हायकोर्टात पुन्हा अर्ज दाखल करण्यास सांगितले व हायकोर्टालाही देशमुखांच्या जामीन अर्जावर जलदगतीने निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
सुनावणी घेण्यास हायकोर्ट असमर्थ
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती पी. के. चव्हाण यांच्यासमोर याचिकेच्या सुनावणीला प्रारंभ झाला. यापूर्वी देशमुख यांच्या वतीने अ‍ॅड. विक्रम चौधरी यांनी बाजू मांंडल्यानंतर ईडीच्या वतीने सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंग भूमिका मांडणार होते; मात्र ते मागील सुनावणीच्या वेळी गैरहजर राहिल्याने याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवण्यात आली होती. सोमवारी न्यायमूर्ती पी.के. चव्हाण यांच्यासमोर याचिका सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे आता या याचिकेवर अन्य न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी होणार आहे.
