राज्यातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्ड्यांमुळे नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. या खड्ड्यांच्या प्रश्नावर सुनावणीची स्वतंत्र खंडपीठाकडे जबाबदारी सोपवण्याचा निर्णय मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने शनिवारी घेतला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी लवकरच स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन केले जाईल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
अॅड. मनोज शिरसाट यांनी या प्रकरणी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्यात व मुंबईतील रस्त्यांवर पडणाऱ्या खड्ड्यांमुळे मालमत्तेचे नुकसान होत असून, नागरिकांचे हकनाक बळी जात आहेत, असे अॅड. शिरसाट यांनी सांगितले. रस्ते दुरुस्त न करणे हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा भंग आहे, असे याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले. त्यानंतर न्यायाधीशांनी अॅड. शिरसाट यांना त्यांच्याकडे असलेली माहिती सादर करण्यास सांगितले. याप्रकरणी आम्ही खंडपीठ स्थापन करू. गेल्या महिनाभरात मुंबई व ठाणे जिल्ह्यात खड्ड्यांमुळे पाच जणांचा बळी गेला आहे. २०१३ मध्ये खड्ड्यांचा प्रश्न पहिल्यांदा कोर्टासमोर आला होता. त्यावेळी न्या. गौतम पटेल यांनी मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांना पत्र लिहिले होते. खराब रस्त्यांमुळे मुंबई व शहरात मोठ्या प्रमाणावर अपघात होत असल्याचे दाखवून दिले होते.
२०१८मध्ये न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने सरकार व प्रशासनाला या खड्ड्यांबाबत अनेक निर्देश दिले होते. त्यावेळी न्यायालयाचे आदेश न पाळल्याबद्दल वकील राजू ठक्कर यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल केली होती.
सातच महापालिकांचा अहवाल सादर
गेल्याच महिन्यात हायकोर्टाने ठाणे जिल्ह्यात खड्ड्यांमुळे झालेल्या मृत्यूमुळे चिंता व्यक्त केली होती. तुम्ही केवळ खड्डे बुजवू नका, तर अपघात होणार नाहीत, याची काळजी घ्या, असे न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला सुनावले होते. तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना खड्ड्यांबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले होते. २७ पैकी आतापर्यंत सात मनपांनी अहवाल सादर केला आहे.
