Mumbai High Court
मुंबई : बीकेसी येथे मुंबई हायकोर्टाच्या नव्या इमारतीच्या संकुलासाठी देण्यात येणाऱ्या जागेची पूर्तता करण्याबाबत दीड वर्षे उलटल्यानंतरही कामात ठोस प्रगती न झाल्याने उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आता फार झाले. वेळोवेळी संधी देऊनही तुमच्याकडून काही होत नसेल तर आम्हाला कठोर भूमिका घेण्यापासून पर्याय नाही. ही वेळ आणू देऊ नका, अशा शब्दांत राज्य सरकारचे कान उपटत न्यायालय इमारतीच्या भूखंडासंबंधी कार्यवाहीचा सविस्तर तपशील १५ दिवसांत सादर करा, असे निर्देश दिले.
उच्च न्यायालयाच्या नव्या संकुलासाठी जागा देण्याबाबत न्यायालयाने २०१९मध्ये आदेश दिले होते. त्या आदेशाचे पालन न करता, राज्य सरकार अजूनही चालढकल करत आहे. याबाबत सरकारविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी करत अ‍ॅड. अहमद अब्दी यांनी ॲॅड. एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्ते ॲॅड. अब्दी आणि ॲॅड. एकनाथ ढोकळे यांनी न्यायालयाने वेळोवेळी संधी देऊनही राज्य सरकारने अद्याप भूखंडाचा विषय गांभीर्याने घेतलेला नाही. जागेच्या पूर्ततेबाबत राज्य सरकार गेली दीड वर्षे न्यायालयाची दिशाभूल करत आहे. जमीन देण्याची प्रक्रिया प्रत्यक्षात पुढे सरकलेलीच नाही, असा आरोप त्यांनी केला.
यावेळी सरकारी वकील ॲॅड. अभय पत्की यांनी प्रतिज्ञापत्रासाठी आणखी चार आठवड्यांचा वेळ मागितल्याने खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. आमचा आता अंत पाहून नका. कठोर आदेश द्यायला भाग पाडू नका, असे बजावत नव्या इमारतीसाठी भूखंड उपलब्ध करून देणे व इतर टप्प्यांवर आतापर्यंत काय पावले उचलली, यासंबंधी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
संधीचा गैरफायदा घेऊ नका
जागेच्या पूर्ततेबाबत आम्ही वेळावेळी संधी देत आहोत. त्याचा गैरफायदा घेऊ नका. तुम्ही आधीच अवमान कारवाईला सामोरे जात आहात. नव्या इमारतीच्या भूखंडासंबंधी काय कार्यवाही केली, त्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचीही पूर्ताता करता येत नाही. तुम्ही जर हा विषय गांभीर्याने घेणार नसाल तर आम्हाला कठोर भूमिका घ्यावी लागेल, अशा शब्दांत कानउघाडणी करत राज्य सरकारला हायकोर्टाने १२ एप्रिलपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला.
