मुंबई : मानसिक तणाव, नैराश्याला कंटाळून मृत्यूला कवटाळणाऱ्या शाळकरी मुलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्याप्रकरणी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सुदृढ मानसिक आरोग्यासह विद्यार्थ्यांचे कल्याण हा त्यांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असल्याचे स्पष्ट करत, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी करण्यासाठी काय पावले उचलली त्याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकार, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि मुंबई विद्यापीठाला दिले.
विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक महाविद्यालयात कमीत कमी दोन समुपदेशक शिक्षक अथवा प्राचार्य नेमण्यात यावेत, तसे आदेश मुंबई विद्यापीठाला द्यावेत, अशी मागणी करत बालहक्क कार्यकर्त्या शोभा पंचमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. श्याम पंचमुख यांनी युक्तिवाद केला. २०१९ सालापासून महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्याचे प्रमाण वाढत आहे, याकडे लक्ष वेधले.
सुनावणी महिनाभरासाठी तहकूब
यावेळी खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. ही परिस्थिती केवळ चिंताजनक नाही, तर संबंधितांनी त्वरित यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. असे मत व्यक्त करून याप्रकरणी सरकारसह सर्व प्रतिवाद्यांना तीन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी महिनाभरासाठी तहकूब केली.
