ग्राहकांच्या कर्जाची मागणी विक्रमी पातळीवर पोहोचेल, मात्र ठेवी त्या वेगाने वाढत नाही. त्यामुळे बँकांकडे निधीची कमतरता आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मुदत ठेवींवर व्याजदर अधिक व्याजदर वाढीची शक्यता आहे. येत्या वर्षभरात मुदत ठेवींच्या दरांमध्ये १.७५-२.२५% वाढ होऊ शकते.
रिझर्व्ह बँकांच्या आकड्यांनुसार, १ एप्रिलपासून चालू आर्थिक वर्षात २६ ऑगस्टपर्यंत बँकांनी ५.६६ लाख कोटी रुपये वाटप केले. आर्थिक वर्षाच्या २६ ऑगस्टपर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या कर्जापैकी ४.८ टक्के अधिक आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये याबाबतीत ०.५% घसरण झाली होती. एवढेच नव्हे तर ते २०२१ मध्ये २६ ऑगस्टपर्यंत वितरित केलेल्या कर्जापेक्षा १५.५% जास्त आहे.
२०१८च्या पातळीवर येऊ शकतात ठेव दर ३ वर्षांच्या एफडीचा दर २०१८च्या पातळीवर ७.२५-८.५%कडे जात आहे. सध्या हे दर ५.५-६.२५% आहेत. एका बँकरने सांगितले, बँकांनी रेपो दर वाढीच्या अनुषंगाने कर्जाचे दर वाढवले, तर ठेवींच्या दरात वाढ होण्याचा वेग वाढला पाहिजे.
मार्च २०२३ पर्यंत ०.५७% वाढेल रेपो रेटमार्च २०२३पर्यंत रेपो रेटमध्ये आणि ०.७५% ची वाढ होऊ शकते. यानंतरच त्यांना रेपो रेट कमी होण्याची अपेक्षा आहे. एका खासगी बँकरने सांगितले, पुढील वर्षी जानेवारीपासून मुदत ठेवींच्या दरांमध्ये तीव्र वाढ होईल. रेपो आणि डिपॉझिटचे कमी होऊ लागले रेट्स
या आर्थिक वर्षात ऑगस्टच्या सुरुवातीपर्यंत डिपॉझिट रेट्स फक्त ०.३०-०.६०%च वाढले, तर रेपो रेट १.४०% वाढून ५.४% झाले. अलीकडच्या काही आठवड्यांत येस बँक, अॅक्सिस बँक, बँक ऑफ बडोदा, आयसीआयसीआय बँक, युनियन बँकेने एफडी रेट्स ०.३०-०.५०% वाढवले. देशातील रेपो दर आणि ठेवी दरांमधील अंतर हळूहळू कमी होत चालले आहे, जुलैमध्ये ०.८०-१.०% वरून आता ०.६-०.८% वर आले आहे.
