मुंबई : मंत्रालयातील जाळीवर उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न, प्रशासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण करणे, बेकायदा प्रवेश यावर आता चाप बसणार आहे. मंत्रालयात प्रवेश करताना फेस डिटेक्शन होणार आहे. फेस डिटेक्शनवर आधारित एफआरएस तंत्रज्ञानामुळे मंत्रालयातील सुरक्षा अधिक भक्कम होणार असून शासकीय कामकाजातही पारदर्शकता येणार आहे. शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधींना प्रणालीवर नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे.
मंत्रालयात व्हीव्हीआयपी, व्हीआयपी लोकांची ये-जा सुरू असते. त्यात अनेकदा काही अपप्रवृत्ती मंत्रालयात प्रवेश करून अडथळा निर्माण करण्याचे प्रकार घडले आहेत. परंतु या प्रणालीमुळे मंत्रालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीची ओळख सुनिश्चित होणार आहे. अनधिकृत प्रवेशालाही चाप बसणार आहे. अनुचित प्रवेश रोखले जाणार असून त्यामुळे मंत्रालयाच्या सुरक्षितेत वाढ होणार आहे. मंत्रालयातील गर्दीवर नियंत्रण येऊन शासकीय कामकाजात अधिक सुलभता आणि पारदर्शकता येणार आहे. या तंत्रज्ञानामुळे योग्य व्यक्तींना अधिकृतपणे प्रवेश मिळणार असून त्यामुळे लोकांची कामे जलद गतीने होण्यात मदत मिळणार आहे.
अभ्यागत, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी डीजी प्रवेश ॲप!
मंत्रालय सुरक्षा प्रकल्प टप्पा दोनमधील कामांचे कार्यान्वयन व वार्षिक देखभाल व दुरुस्ती करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली. तसेच अभ्यागतांना आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी यांना डीजी प्रवेश या ॲप आधारित ऑनलाइन प्रणालीमार्फत मंत्रालयात प्रवेश दिला जाणार आहे.
