राजकारणात काहीही अशक्य नाही, याची प्रचिती दर पाच वर्षांनी येतेच. खुर्चीसाठी राजकीय मतभेद झाल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. सध्या महाराष्ट्रातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. त्याला कारणही तसेच असून महिनाभरापूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह बंडखोरी करत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना कडवे आव्हान दिले आहे. गेल्या महिनाभरापासून शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे वाद पेटत असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या वादावर पडदा पडेल, अशी आशा आहे; मात्र या राजकीय नाट्यात आता निवडणुका हे मुख्य अस्त्र झाले आहे. फेब्रुवारी २०२२मध्ये मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका होणे अपेक्षित होते. यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनाने संपूर्ण तयारी केली होतीच. ओबीसी आरक्षणाशिवाय ३१ मे रोजी सोडत जाहीर केली. त्यानंतर लवकरच निवडणुकांचा कार्यक्रम लवकर जाहीर होईल, असे चिन्ह दिसत असताना २२ जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत ओबीसी आरक्षणानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले.
त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर २९ जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणानुसार प्रभाग सोडत जाहीर करण्यात आली. जानेवारी २०२२पासून निवडणूक प्रक्रियेवर मुंबई महापालिका प्रशासनाने कामकाज सुरू केले. कोरोनाच्या चौथ्या लाटेचा धोका असतानाही निवडणुकीच्या कामाला प्राधान्य देत मनुष्यबळ, पैसा एकूणच निवडणूकसंबंधी सगळी तयारी पालिका प्रशासनाने केली. ३१ मे रोजी ओबीसी आरक्षणाशिवाय आणि २९ जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणानुसार सोडत जाहीर केली. एकूणच मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी दोन वेळा सोडत काढली. सुमारे ५० लाख रुपये निवडणूक प्रक्रियेवर खर्च झाले. त्यात राज्यात सत्ताबदल झाला असून, महाविकास आघाडी सरकारने २३६ प्रभागांचा निर्णय रद्द करत २२७ करण्यास शिंदे गट व भाजपने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली. हे सगळे करण्यात मतदारराजाचा काहीही फायदा असेल असे काहीच नाही. तर प्रभागांची संख्या २३६ झाल्याने भाजपलाही नुकसान होईल म्हणून भाजपनेत्यांचा विरोध, तर २२७ प्रभाग झाल्यास भाजपला फायदेशीर ठरेल, असे मत शिवसेना नेत्यांचे. प्रभाग संख्या कमी झाली अथवा वाढली, याचा मतदारराजाला काय फायदा, काय तोटा, याची चर्चाच नाही. जो मतदारराजा लोकप्रतिनिधीला मोठ्या विश्वासाने निवडून देतो, त्या मतदारराजाचे मत काय याचा साधा विचार नेते मंडळी करत नाहीत, यावरून स्पष्ट होते की, निवडणुका फक्त नेते मंडळींच्या फायद्यासाठी आहेत.
राज्यात मोठा राजकीय भूकंप घडवून सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे सरकार उलथवून भाजपने शिवसेनेचे बंडखोर नेते व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाच्या सहकार्याने पुन्हा एकदा नव्याने सरकार स्थापन केले. शिंदे गट व भाजपचे सरकार सत्तेत येताच, महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले काही निर्णय रद्द अथवा बदल होणे अपेक्षितच होते. सत्तेवर विराजमान होणाऱ्या प्रत्येक पक्षाचा हा गुणधर्म असावा. शिंदे गट व भाजप सरकारने मुंबईसह राज्यातील इतर महापालिकांसाठी होऊ घातलेल्या निवडणुकीत वाढीव प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणूक न घेता २०१७च्या निवडणुकीतील प्रभाग रचनेनुसार निवडणूक घेण्याचा धक्कादायक निर्णय घेत शिवसेनेची कोंडी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. या निर्णयाचे मुंबई महापालिकेतील भाजप व विरोधात असलेल्या काँग्रेसनेही स्वागत केले; मात्र शिवसेनेने शिंदे व फडणवीस यांच्या सरकारचा हा निर्णय म्हणजे 'लोकशाहीचा खून' आहे, असा आरोप करत २२७ प्रभागांस विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. २३६ प्रभाग संख्या कमी करत २२७ प्रभाग केले, याचा नेते मंडळींना राजकीय फायदा होईल, यात दुमत नाही; मात्र निवडून देणाऱ्या मतदारराजाला काय फायदा किंवा काय तोटा? याबाबत कुठलाच राजकीय नेता भाष्य करताना दिसत नाही. त्यामुळे निवडणुका लांबणीवर ढकलणे हे नेते मंडळींसाठी राजकीय फायद्याचे ठरणार हेही तितकेच खरे.
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी म्हणजे प्रशासकीय कारभार चालवणारी दोन चाकं. त्यामुळे प्रशासनाच्या कामकाजात लोकप्रतिनिधींच्या मोठा वाटा असतो; मात्र फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणाऱ्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आणि ८ मार्चपासून मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राज्य स्थापन झाले आहे. प्रशासकीय राज्यवटीत सर्वाधिकार आयुक्तांना असले तरी राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे आदेश प्रशासकीय अधिकाऱ्यास मान्य करणे फायद्याचे ठरते. त्यामुळे शिंदे गट व भाजपचे सरकार येताच मुंबई महापालिकेच्या निर्णय बदलण्यात येत असून, शिवसेनेच्या मर्जीतील अधिकाऱ्यांचे बदली सत्र सुरू झाले आहे. त्यात आता प्रभाग संख्या नऊने कमी करत २२७ केल्याने मुंबई महापालिकेला पुन्हा एकदा नव्याने प्रभाग रचना करणे गरजेचे झाले असून, राजकीय वादाचा फटका मतदारराजा व मुंबई महापालिकेला सहन करावा लागत आहे.
मुंबईसह राज्यात महानगरपालिका नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत; परंतु आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई महापालिकेकडे जगभरातील देशांचे लक्ष लागून असते. त्यामुळे ४५ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या मुंबई महापालिकेची सत्ता काबीज करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी कबर कसली असणारच. तीन दशकांपासून मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचे वर्चस्व कायम आहे. आजही एकनाथ शिंदे यांनी बंडाळी केली असली, तरी मुंबईतून शिवसेनेला टक्कर देणे तितके सोपे नाही. राज्यात शिवसेनेला सत्तेतून पायउतार केल्यानंतर मुंबई महापालिकेतून शिवसेनेला दे धक्का देण्यासाठी शिंदे यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत भाजप निशाणा साधत आहे, हे जगजाहीर आहेच. त्यामुळे आता प्रभाग संख्या कमी करत शिवसेनेला घेरण्याचा भाजपचा डाव आहे; मात्र या राजकीय वादात मतदारराजा, निवडणूक प्रक्रिया राबवणाऱ्या महापालिका व संबंधित अधिकारी यांना काहीच फायदा नाहीच. फक्त आपली राजकीय पोळी भाजून घेत राजकीय दबदबा निर्माण करणे, हीच नेते मंडळींची खेळी, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
भारतात लोकशाही असून निवडणुका या मतदारराजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी घेतल्या जातात. निवडणुकीत आपल्या प्रभागातील हक्काचा एक नगरसेवक निवडून मुंबई महापालिकेत पाठवतो; मात्र निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी प्रभागात फिरकतच नाही, अशा तक्रारी येणे काही नवीन नाही; मात्र आता राजकारणाचा चेहरा बदलत असून, निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी कुठल्या पक्षात आपला निभाव लागेल याचा शोध घेत असतो. अर्थपूर्ण राजकारण यशस्वी करण्यात हे नेते मंडळी धन्यता मानतात; मात्र मोठ्या विश्वासाने निवडून पाठवणाऱ्या मतदारराजाच्या पदरी निराशाच पडते. त्यामुळे नेते मंडळींसाठी निवडणुका म्हणजे अर्थपूर्ण राजकारणाचे साधन झाले आहे.
