मुंबई/ प्रतिनिधी : समाजात दिवसेंदिवस घडत असलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांवर चिंता व्यक्त करताना ‘बेटा पढाओ, बेटी बचाओ’ची गरज निर्माण झाली आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने सांगितले. तसेच राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती साधना जाधव अथवा डॉ. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्यासह निवृत्त आयपीएस अधिकारी डॉ. मीरा बोरवणकर यांच्या नावांचा विचार करण्याची प्रशासनाला सूचना केली. तसेच राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या एकंदरीत सुरक्षेबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
बदलापूर येथील आदर्श विद्यामंदिर शाळेतील चार वर्षांच्या दोन चिमुरड्यांवर शाळेच्या आवारातच झालेल्या लैंगिक अत्याचाराची घटना उघड झाल्यानंतर त्यावर संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. सर्वच स्तरातून यावर संताप व्यक्त करण्यात आला. शाळकरी मुली तसेच महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आल्याने उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
बदलापूर येथील शाळकरी मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेच्या पोलीस तपासावर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी पुन्हा ताशेरे ओढले. पोलीस डायरीत बदलापूर पोलिसांनी दाखवलेल्या निष्काळजीपणावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एसआयटीच्या कारभारावरही नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणात शाळेशी संबंधित असलेले दोन आरोपी अद्यापही सापडले नाहीत, अशी खंत व्यक्त केली. तसेच साकीनाका येथे एका तीन वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाल्याची आणखी एक घटना न्यायालयाच्या निर्देशनास येताच न्यायालयाने संताप व्यक्त करत आता ‘बेटा पढाओ, बेटी बचाओ’ची गरज निर्माण झाली आहे, अशी टिप्पणी करत खंत व्यक्त करून राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या एकंदरीत सुरक्षेबाबतचा अहवाल १ ऑक्टोबरला अहवाल सादर करा, असे निर्देश दिले.
