मुंबई : राज्यपाल नियुक्त आमदारांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली यादी रद्द करून नव्या नियुक्त्यांसाठी हालचाली सुरू केलेल्या शिंदे-भाजप सरकारला उच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा झटका दिला. शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने नव्या नियुक्ती यादीसंदर्भात सवाल उपस्थित करताच राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. जनरल वीरेंद्र सराफ यांनी राज्यपालांकडे या नव्या १२ आमदारांच्या नावांची शिफारस केली नसल्याची कबुलीच हायकोर्टात देत बचावात्मक भूमिका घेतली. राज्य सरकारच्या या भूमिकेवर खंडपीठाने आश्‍चर्य व्यक्त करत १० दिवसांत भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा तिढा सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.
महाराष्ट्र विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्त्या मागील तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. यासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने पाठविलेल्या यादीला तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी मंजुरी दिली नसल्याने हा मुद्दा उच्च न्यायालयात आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचला होता.
दरम्यानच्या काळात या प्रकरणातील मूळ याचिकाकर्ते रतन सोली लूथ यांनी याचिका मागे घेण्यास परवानगी मागितली. त्याचवेळी या प्रकरणातील दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी मूळ याचिकाकर्ते याचिका मागे घेत असतील, तर आम्ही मूळ याचिकादार होण्यास तयार आहोत, तशी परवानगी देण्याची मागणी केली. यासंदर्भात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड मोदी यांना उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार मोदी यांच्या वतीने अ‍ॅड. सिद्धार्थ मेहता आणि ॲड. संग्राम भोसले यांच्यामार्फत राज्यपालांची ही भूमिका राज्यघटनेच्या तरतुदींना धरून नाही, असा दावा करीत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. अनिल अंतुरकर यांनी युक्तिवाद करताना यापूर्वी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार तत्कालीन राज्यपालांनी कृती करणे गरजेचे होते. मात्र, त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांचाही गांभीर्याने विचार केलेला नाही. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने १२ आमदारांच्या जागांसाठी शिफारस केलेली नावे एकतर स्वीकारा किंवा नाकारा, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सुचवले होते. मात्र, राज्यपालांनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे नव्या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारची यादी मागे घेतली आणि नव्याने यादी सादर करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना कायद्याचे राज्य कोसळले आणि लोकशाहीचा पराभव झाला, असा दावा करत राज्य सरकार आणि माजी राज्यपाल यांच्या कारस्थानावर प्रकाशझोत टाकला.
त्यावेळी अ‍ॅड. जनरल बीरेंद्र सराफ यांनी याचिकेच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. विधान परिषदेच्या आमदारांच्या नियुक्तीसाठी नावांची शिफारस करणे आणि शिफारस मागे घेणे, याबाबत मंत्रिमंडळावर कुठलेही बंधन नाही, असा दावा केला. याची गंभीर दखल घेतली. राज्य सरकारला दहा दिवसांत सविस्तर भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा आदेश दिला. तसेच सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर पुढील तीन दिवसांत याचिकाकर्त्याला तीन दिवसांत रिजॉईन्डर सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी २१ ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.
