रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला ३०३०७ कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यावर शिक्कामोर्तब केले. बँकेच्या संचालक मंडळाने या निर्णयाला मान्यता दिली आहे.
२०२१-२२ रोजी ३०३०७ कोटी रुपये सरप्लस रक्कम सरकारला हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ५९६ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही बैठक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात येण्यात आली. या बैठकीत सध्याची आर्थिक परिस्थिती, जागतिक व स्थानिक आव्हाने, भूराजकीय परिस्थितीचा परिणाम आदींवर चर्चा करण्यात आली. गेल्या वर्षी मे मध्ये आरबीआयने जुलै २०२० ते मार्च २०२१ दरम्यान ९९१२२ कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता.
