राज्यातील राजकीय घडामोडींमुळे लांबलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला १७ ऑगस्टपासून मुंबईत सुरुवात होत आहे. सर्वसाधारणपणे अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षाचीच कसोटी असते; मात्र यावेळच्या अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांसोबत विरोधी पक्षासमोरदेखील आव्हाने असणार आहेत. मूळ सामना रंगणार आहे तो शिवसेनेच्याच शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट यांच्यात. विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद ठाकरे गटाच्या अंबादास दानवे यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे पहिल्यांदाच विधानसभेत शिवसेना सत्ताधारी गटात, तर विधान परिषदेत विरोधी पक्षात, अशी स्थिती पाहायला मिळणार आहे.
राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजकीय भूकंप केला. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावासाठीचे विशेष अधिवेशन झाले. पावसाळी अधिवेशन १८ जुलैपासून होणार होते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असणारी सुनावणी, राज्य मंत्रिमंडळाचा रखडलेला विस्तार, या पार्श्वभूमीवर अधिवेशनाच्या तारखाही पुढे जात राहिल्या. अखेर आता १७ ऑगस्टपासून दोन आठवड्यांचे अधिवेशन होत आहे. मूळ शिवसेना कोणाची, हा कळीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंबंधीची सुनावणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे; मात्र या सगळ्यांचे मूळ विधिमंडळातच आहे. शिंदे गटाचाही आम्हीच खरी शिवसेना असा दावा आहे.
विधिमंडळ कामकाज समितीत ठाकरे गटाच्या कोणालाच प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सुनील प्रभू तसेच अजय चौधरी यांनी आम्हालाही प्रतिनिधित्व देण्यात यावे, अशी मागणी करणारे पत्र विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना दिले आहे. शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्ष कार्यालयात कोणाला बसायला मिळणार, हा प्रश्नदेखील निर्माण होणार आहे. विधानसभेत शिवसेनेचा एक गट सत्ताधारी तर विधानपरिषदेत एक गट विरोधी पक्षात असे चित्र दिसणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या शिफारशीवरून ठाकरे गटाच्या अंबादास दानवे यांची विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विरोधी पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली आहे. त्यावरून आघाडीतील घटकपक्ष विशेषतः काँग्रेस नाराज आहे.
नियुक्ती करते वेळी आम्हाला विश्वासात घेतले नसल्याचे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आता विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आहेत. राज्यातील अतिवृष्टी, पिकांचे झालेले नुकसान हे सध्याचे महत्त्वाचे विषय आहेत; मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच पूरग्रस्त भागांचे दौरे केले असून, एनडीआरएफच्या निकषांपेक्षा दुप्पट मदत देण्याची घोषणाही केली आहे. पंचनामे लवकरात लवकर पूर्ण करून पूरग्रस्तांना मदत द्या, अशी मागणी विरोधी पक्षाकडून होऊ शकते. मंत्रिमंडळ खातेवाटपावरून शिंदे गट तसेच भाजपमध्येही नाराजी असल्याची चर्चा आहे. विरोधकांकडून याचा फायदा कसा घेतला जातो हे पाहावे लागेल; मात्र खरा सामना शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना असाच पाहायला मिळणार आहे.