“राज्य सरकार हे आडनावांच्या आधारे ओबीसींचा डेटा गोळा करत आहे,” असा आरोप ओबीसी अभ्यासक हरिभाऊ राठोड यांनी सोमवारी केला.
“राज्यात ओबीसींची संख्या नेमकी किती हे मोजण्यासाठी सरकारने घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करून डेटा गोळा करायला हवा; पण सरकार एका ठिकाणी बसून आडनावे जुळवून डेटा तयार करत आहे,” असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. “राज्य सरकार ओबीसींना मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रत्यक्षात ते या विषयात स्वत:च मूर्ख बनणार आहेत. सरकारला ओबीसींना आरक्षण द्यायचे नाही. त्यामुळे त्यांना खरी आकडेवारी समोर आणायची नाही,” असा आरोप त्यांनी केला.ओबीसी समाजात अनेक आडनावे आहेत. त्याचा अभ्यास करून संबंधित व्यक्ती कुठल्या समाजाची आहे हे ठरवावे लागते; मात्र सरकारचे सर्वेक्षणाकडे लक्ष नाही. याचा परिणाम पुढील आरक्षणावर होईल,” असे देवेंद्र फडणवीस ्हणाले.
...तर समाजाला आयुष्यभर त्रास भोगावा लागेल - भुजबळ
“आडनावावरून जात ओळखणे कठीण आहे. त्यासाठी आयोगाने कर्मचाऱ्यांना योग्य संदेश देणे गरजेचे आहे.
कारण चुकीची संख्या असल्यास त्याचे परिणाम आयुष्यभर त्या समाजाला भोगावे लागतील,” असा इशारा अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला आहे.
“ओबीसींच्या राज्यात अनेक संघटना आहेत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी गावागावांत लक्ष दिले पाहिजे. आपल्या गावात योग्य काम होत आहे की नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे,” असे भुजबळ म्हणाले.
