मुंबईत दोन वेळा बत्ती गूल झाल्याने राज्य सरकार हादरले होते. मुंबईचा वीज पुरवठा कायम अबाधित राहण्यासाठी कुडूस ते आरे ही ८० किमीची ३२० केव्हीची उच्चदाबाची वीज वाहिनी टाकण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. या वाहिनीची जबाबदारी अदानी इलेक्ट्रीसिटी मुंबई इन्फ्रावर टाकली आहे. मुंबईला अचानक वीज लागल्यास बाहेरून १ हजार मेगावॉट वीज पुरवठा या वाहिनीने केला जाऊ शकतो.
राज्याच्या ऊर्जा विभागाचे उप सचिव प्रशांत बडगेरी यांनी सरकारी आदेशाबाबत सांगितले की, हा प्रकल्प बांधा-वापरा-देखभाल करा या तत्वावर आहे. वीज कायदा २००३ च्या कलम ६८ नुसार या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची कायदेशीर अंमलबजावणी अदानी इलेक्ट्रीसिटी मुंबई इन्फ्रावर सोपवली आहे.
अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या परवान्यानुसार या प्रकल्पाला परवानगी मिळाली आहे. हजार मेगावॉटच्या या एचव्हीडीसी वाहिनीची बांधणी, उभारणी, परिचलन व देखभाल आदींची जबाबदारी अदानी इलेक्ट्रीसिटी मुंबई इन्फ्रावर आहे. २५ वर्षासाठीचा हा करार आहे. या प्रकल्पाचा खर्च ७५०० कोटी आहे.
अदानी इलेक्ट्रीसिटी मुंबई लि. च्या प्रवक्त्याने सांगितले की, कुडूस-आरे उच्चदाबाच्या वाहिनीमुळे मुंबईची पारेषण यंत्रणा अधिक सक्षम होईल. मुंबईच्या मागणीच्या ६० टक्के वीज ही अपारंपरिक क्षेत्रातून पुरवली जाईल.
कुडूस-आरे वाहिनीमुळे मुंबईच्या वीज पारेषणातील अडचणी समाप्त होणार आहेत. हा प्रकल्प २०२५-२६ पर्यंत पूर्ण होईल.
ऊर्जा तज्ज्ञ अशोक पेंडसे म्हणाले की, विक्रोळी ते नवी मुंबई दरम्यान पूर्व मार्ग हा मजबूत आहे. कुडूस-आरे वाहिनीला परवानगी मिळाली आहे. मात्र, या वाहिनीच्या अंमलबजावणीत कोणत्याही प्रकारची ढिलाई नको. कारण ही वाहिनी मुंबईसाठी अत्यंत महत्वाची आहे.
