राज्य सरकारच्या दहीहंडी आरक्षण निर्णयावरून राजकारण तापले
तब्बल दोन वर्षांच्या खंडानंतर राज्यभर शुक्रवारी दहीहंडीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात पार पडला; मात्र दहीहंडी या खेळाला साहसी क्रीडा प्रकाराचा दर्जा देण्याची घोषणा करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नव्या वादालाच वाट करून दिली. राज्य सरकारच्या या निर्णयावरून आता राजकारण तापू लागले आहे. विरोधी पक्षांकडून तसेच एमपीएससी परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनीही या निर्णयावर आक्षेप घेतला.
दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देऊन त्याचा समावेश सरकारी नोकऱ्यांमधील पाच टक्के आरक्षण मिळवणाऱ्या खेळांच्या यादीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. एकीकडे खेळाडू असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याचे प्रकार उघडकीला येत असताना राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे वर्षांनुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवारांवर अन्याय होईल, असा स्पर्धा परीक्षार्थीचा आक्षेप आहे. तसेच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीदेखील या निर्णयावर टीका केली आहे. “एखाद्या अशिक्षित गोविंदाने त्या पथकात पारितोषिक मिळवले, तर त्याला कोणती नोकरी देणार तुम्ही? बाकीची मुले स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात, त्यांना काय देणार तुम्ही?” पोलीस, आरोग्य विभाग, शिक्षकांची भरती का करत नाहीत? तिथे तर हजारो मुले-मुली नोकरीची वाट बघत आहेत. यात पूर्णपणे पारदर्शकता असायला हवी. स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुला-मुलींना नोकऱ्यांची अपेक्षा आहे. पण असे असताना या कुणाचाही विचार मुख्यमंत्र्यांनी करायला नको का?”, अशी टीका अजित पवार यांनी केली.
बुलेट ट्रेनच्या वेगाने निर्णय -रोहित पवार
“दहीहंडी पथकातील गोविंदाना खेळाडू कोट्यातून ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय बुलेट ट्रेनच्या वेगाने घेतला आहे. हा निर्णय आगामी महापालिका निवडणुकीत विजयाची हंडी फोडण्यासाठीच घेतला असावा,” अशा शब्दांत आमदार रोहित पवार यांनी टीका केली.
निकषांबाबत संभ्रम -छगन भुजबळ
“या निर्णयाला आपला विरोध नाही. मात्र याबाबत कुठले निकष लावावे हा संभ्रम आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत देशाचे नाव उज्ज्वल केलेले ऑलिम्पियन खेळाडू कविता राऊत, दत्तू भोकनळ, अंजना ठमके यांच्यासह अनेक खेळाडू अद्याप शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना न्याय द्यावा,’’ असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार छगन भुजबळ म्हणाले.
