मुंबई : राज्य सरकारने महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा अखेर कायमचा रद्द केला आहे. राज्यात हा कायदा १९७६ साली मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, गेली ४५ वर्षे तो अंमलात येऊ शकला नव्हता. देवेंद्र फडणवीस यांनी ते मुख्यमंत्री असताना तसेच आता उपमुख्यमंत्री असताना या कायद्याच्या सातत्याने विरोधात भूमिका घेतली होती. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील महाराष्ट्रात ही घाण येऊ देणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले होते. अखेर शुक्रवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातून हा कायदा कायमचा रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशात गोवा आणि सिक्कीम राज्यांत कॅसिनोला परवानगी आहे. महाराष्ट्रात देखील महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, १९७६ पारित केला आहे. मात्र, जवळपास ४५ वर्षे होऊन गेली तरी देखील तो अंमलात येऊ शकलेला नाही. पर्यटनवृद्धीचे कारण देत गेल्या काही वर्षांत सातत्याने हा कायदा अंमलात आणावा, अशी मागणी राज्य सरकारकडे विविध घटकांकडून करण्यात येत होती. इच्छुक लोक त्यासाठी न्यायालयात देखील जात होते. पारित करण्यात आलेल्या अधिनियमाचा दाखला त्यासाठी देण्यात येत होता.
मात्र, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात कॅसिनो कोणत्याही परिस्थितीत चालू करणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती. ते जेव्हा मुख्यमंत्री होते, तेव्हा देखील त्यांची हीच भूमिका होती. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाने हा कायदा निरसित करून त्यानुषंगाने विधिमंडळास विधेयक सादर करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता किमान महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळांवर कॅसिनो सुरू करण्याच्या अनेकांच्या मनसुब्यांना सुरुंग लागला आहे.
