मुंबई : सरकारी रुग्णालयात येणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासह औषध ही उपलब्ध करुन द्या. औषधाअभावी रुग्णावर उपचार झाले नाही, यासाठी पुरेसा औषधसाठा नेहमीच उपलब्ध ठेवा. सरकारी रुग्णालयात किती औषधसाठा हे तपासण्यासाठी लोकप्रतिनिधींची समिती स्थापन करण्यात येणार असून १५ दिवसांपासून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.
विधानसभा सदस्य काशिनाथ दाते यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अजय चौधरी, योगेश सागर, अमित देशमुख, नाना पटोले, देवयानी फरांदे, रोहित पवार यांनीही उप प्रश्न उपस्थित केले.
हसन मुश्रीफ म्हणाले सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रुग्णालयांना लागणारी औषधे व यंत्रसामग्री खरेदी २०१७-१८ पासून शासकीय रुग्णालयात हाफकीन संस्थेमार्फत करण्यात येत होती. हाफकीनच्या माध्यमातून होणाऱ्या औषध खरेदीबाबत अनेक तक्रारी आल्यामुळे २०२३ पासून वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली असून या प्राधिकरणाकडून औषधे व यंत्रसामग्री खरेदी केली जात आहे.
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने २०१७-१८ ते २०२२-२३ या कालावधीत हाफकिन महामंडळाला २६५३.७७ कोटी निधी मंजूर केला. त्यापैकी १३१८.२४ कोटी खर्च झाले तर ९५७.१२ कोटी परत करण्यात आले. उर्वरित ३७८.४० कोटींपैकी २९६.०० कोटी प्रलंबित देयके तसेच सुरू असलेल्या खरेदीसाठी वापरण्यात येणार आहेत, असे हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
