महाराष्ट्रातल्या महापालिका, जिल्हा परिषदा व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय मोसमी पावसाचा अंदाज घेऊन घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय. पाठोपाठ मध्यप्रदेशमध्ये ओबीसींच्या आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्यानं महाराष्ट्र सरकार आता इम्पिरिकल डाटा घेऊन पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे; पण काही झालं तरी निवडणुका या सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यानच होतील, अशी स्थिती आहे. त्यासाठीची प्रशासकीय आणि राजकीय पक्षांची तयारी सुरू झालीय. सत्ताधाऱ्यांच्या नव्या घोषणा तर विरोधकांची आंदोलनं सुरू झालीत. त्यासाठीचा डंका वाजवला जातोय. राज्यात हाती आलेली सत्ता शिवसेनेनं हिसकावून घेतल्यानंतर भाजप अधिक आक्रमक बनलाय. आपणही दीड दिवसासाठी राष्ट्रवादीशी सत्तासोबत केली होती. याचा भाजपला विसर पडलाय. शिवसेनेनं राष्ट्रवादीशी सत्तासोबत करताच सेनेनं हिंदुत्व सोडलं. बाळासाहेबांचा विचार धुडकावला असा कांगावा करत शिवसेनेला लक्ष्य केलं जातंय. हिंदुत्वाचा ठेका केवळ आपल्याकडंच राहिलाय म्हणत भाजपातले लहान-मोठे सर्वच नेते आणि भाजपात इतर पक्षातून आलेले उपटसुंभ नेते यांनी एकच कालवा केलाय, जणूकाही राज्यातले सारे प्रश्न, समस्या संपल्यात, सर्वत्र शांतता आहे, महागाई कुठल्या कुठे पळून गेलीय. सगळीकडं आबादीआबाद आहे. आता फक्त उरलाय तो फक्त हिंदुत्वाचा प्रश्न! विकासाची सगळी दारं उघडली गेलीत, सगळीकडं कायदा-सुव्यवस्था नांदते आहे, बहुसंख्याक आणि अल्पसंख्याक सारेच आनंदी आहेत, सर्वसामान्यांचं जीवनमान उंचावलंय, कोणीही बेकार नाही, सर्वांच्या हाताला काम आहे, अर्थव्यवस्था फाईव्ह ट्रिलियन झालीय. राहिलंय केवळ हिंदुत्व, त्यावरचं संकट आणि तेही काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडं झुकलेल्या आणि भाजपकडून फारकत घेतलेल्या शिवसेनेकडून! त्यामुळं हिंदुत्व जागविण्यासाठी आता पुन्हा एकदा हिंदू-मुस्लीम, मंदिर-मशीद वाद, अजान-महाआरती, मशिदीवरचे भोंगे, हनुमान चालीसा, औरंगजेबची कबर हेच काय ते फक्त उरलंय; त्यासाठी शिवसेनेला जबाबदार धरलंय. नुकतंच उद्धव यांनी मुख्यमंत्रिपद काहीसं दूर ठेवून पक्षप्रमुखाची वस्त्र परिधान केली आणि त्यांनी भाजपवर कडाडून हल्ला चढवला. त्याला उत्तर म्हणून फडणवीसांनी उत्तर भारतीयांच्या व्यासपीठावरून उद्धवांच्या हल्ल्यावर प्रतिहल्ला चढवला. ही जुगलबंदी सध्या सुरूच आहे. यात रामायण, महाभारतातल्या पात्रांपासून बाबरी मशीद पाडण्यापर्यंत, पुरातन-ऐतिहासिक आयुधांपासून प्राणी, जलचर यांच्यापर्यंतचा वापर भाषणांतून होतोय. शिवाय चारित्र्यहनन हा हुकमी डाव अशा सगळ्याच्या माध्यमातून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडताहेत. नवनवे शब्दप्रयोग, विखार व्यक्त होतोय. शाब्दिक वादाचा एकूण स्तर इतका खालावलाय की, ती ऐकून शिसारी यावी. महाराष्ट्रापुरतं बोलायचं झाल्यास भाजपला धर्माची गरज अधिक दिसतेय. भाजपचा खरा संघर्ष आहे तो हिंदुत्वासाठी आक्रमक बनलेल्या शिवसेनेशी! आता मराठीचा मुद्दा काहीसा बाजूला ठेवून मनसेनंही हिंदुत्वाचा आवाज टाकलाय. त्यासाठी मशिदीवरच्या भोंग्यांना आव्हान दिलंय. दोघांत तिसरा आलाय! लोकांनी भाजप आणि शिवसेना या दोहोंच्याही हिंदुत्वाचा अनुभव घेतलाय. बाबरीचा पाडाव आणि त्यानंतरच्या काळात शिवसेनेनं आपलं रौद्ररूप दाखवलं होतं, त्या तुलनेत भाजपनं काहीशी नरमाईची भूमिका घेतली होती. आज बाबरीचे सारे खटले निकाली निघाल्यानं श्रेयवादाचा झगडा सुरू झालाय. असो, 'पब्लिक हैं ये सब जानती हैं....!' आता संघर्ष पेटलाय तो महापालिकेतल्या सत्तेसाठी! त्या संघर्षांत शिवसेनेच्या जमेच्या बाजूला धर्माच्या बरोबरीनं इथली मराठी अस्मिता, मराठी भाषा हाही मुद्दा आहे. मुंबईसाठी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मुंबईकरांनी खूप काही भोगलंय, त्यामुळं मुंबई इथल्या मराठी माणसाची संवेदनशील विषय राहिलाय. परप्रांतीयांचा दिवसेंदिवस इथं वाढत चाललेला प्रभाव यानं मराठी माणूस व्यथित झालाय. त्यामुळं मराठी अस्मिता इथं टोकदार बनलीय. मराठी अस्मिता, मराठी भाषा भाजपच्या भात्यातच नाही. कारण त्यांचा मताधार हा परप्रांतीय राहिलाय. केवळ हिंदूधर्म हाच जर लढाईचा एकमेव मुद्दा असता तर भाजपसाठी हा संघर्ष एकास एक राहिला असता; पण शिवसेनेच्या हाती हिंदूधर्माच्या जोडीला मराठी अस्मिता आणि मराठी भाषा हे संवेदनशील आणि जिव्हाळ्याचे मुद्दे असल्यानं हा संघर्ष थेट न राहता एकाला दोन-तीन असा झालाय. त्यामुळं शिवसेनेच्या सत्तेचा ढाचा उखडून टाकायचा असेल तर भाजपला आधी शिवसेनेकडची मराठी माणूस, त्याची अस्मिता अन‌् भाषा ही अस्त्रं निकामी करावं लागतील. ते करणं भाजपला अवघडच आहे. कारण भाजपनं जर मराठीची कास धरली तर परप्रांतीय गुजराती खासकरून उत्तरभारतीय हिंदी भाषक नाराज होण्याचा धोका अधिक आहे. तसंही ऐतिहासिकदृष्ट्या भाजपचा भर हा मराठी अस्मिता, मराठी भाषेपेक्षा हिंदू धर्मावरच अधिक आहे. इतका की, या पक्षाच्या मातृसंस्थेचा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा भाषावार प्रांतरचनेलाही विरोध होता, हे ऐतिहासिक सत्य नाकारून कसं चालेल? त्यामुळंच संयुक्त महाराष्ट्राच्या संघर्षांपासून या संघ विचारधारेचे अनुयायी दूरच राहिले होते. संयुक्त महाराष्ट्र समितीतून सर्वप्रथम बाहेर पडले. या इतिहासामुळं असेल; पण भाजपकडं राज्यात फडणवीस हे मराठी नेतृत्व असूनही मुंबईत पक्षाचा मराठी चेहरा देऊ शकत नाही. याची जाणीव नेतृत्वाला आहे. भाजपचं मुंबईतलं आजवरचं नेतृत्व हे अमराठीच राहिलंय. आजही ते अमराठीच आहे. नाही म्हणायला मधू चव्हाण, विनोद तावडे यांचा अपवाद आहे; पण त्यांचा प्रभाव कधी पडलाच नाही. त्यामुळं ती त्या पक्षाची अपरिहार्यता राहिलेली आहे. इतके दिवस ती भाजपला कधी खुपली नाही. याचं कारण त्यांची शिवसेनेशी असलेली युती! त्यामुळं भाजपच्या हिंदू सुरात शिवसेना आपला हिंदूसह मराठीचा आवाज मिसळला जात असे; पण सत्तांतरानंतर यांचा संसार विस्कटलाय. त्यासाठीच महापालिका निवडणुकीत हा संघर्ष जोमानं पेटलाय! मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली या महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता आहे. तर पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, सोलापूर इथं भाजपची सत्ता आहे. यासह राज्यातल्या इतर महापालिकेच्या आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होताहेत. त्याच्या मुळाशी हाच संघर्ष आहे. या निवडणुका शिवसेनेच्या मुद्द्यांवर लढायच्या तर भाजपला हिंदूधर्म आणि मराठी अस्मिता, भाषा या दोन्हीही मुद्द्याला हात घालावं लागणार आहे. इतक्या अल्पावधीत तसं करणं भाजपला अशक्य आहे, असं नाही; पण त्यासाठी आशिष शेलार सारख्या मराठी नेत्याला पुढं करावं लागेल. तसा प्रयत्न पक्षनेतृत्व करताना दिसतेय, कारण मुंबईच्या स्थानिक प्रश्नांसाठी शेलारांना पुढं केलं जातंय. शेलार जर इथं यशस्वी झाले तर मात्र ते थेट राज्य नेतृत्वाच्या स्पर्धेत उतरणार. ते फडणवीसांना प्रतिस्पर्धी ठरू शकतील, आव्हान देऊ शकतील म्हणजे भाजप नेतृत्वासाठी आजारापेक्षा औषध भयंकर, अशी अशी स्थिती निर्माण होईल. ती भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वाच्या पचनी पडायची शक्यता जरा कमीच आहे.
मराठीच्या मुद्द्यावर लढणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या गळ्यात हिंदुत्वाचं लोढणं अडकवून मनसेला, गोंजारण्याचा, कुरवाळण्याचा, मराठी मतदारांना खुणावण्याचा आणि शिवसेनेच्या मराठी मतांमध्ये छेद देण्याचा भाजपचा प्रयत्न दिसतोय. तथापि यानिमित्तानं राजसत्ता ही धर्मसत्तेच्या एकदा का मागे लागली की काय होतं, हा इतिहास धर्मसत्ता आणू पाहणाऱ्याचं प्रबोधन केलं पाहिजे. धर्म हा आताच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनू लागलाय; राजकारण हे जणू धर्मकारण आहे की काय, असं वाटावं, अशी परिस्थिती आहे. त्यातही स्वधर्माभिमानापेक्षा परधर्म धिक्कार त्यातही विशेषत: इस्लाम हाच अधिक राहिलाय. या धर्मीयांची धर्मभूमी देशाबाहेर, धर्मकेंद्रही देशाबाहेर आहे. हिंदुस्थानात धर्माच्या आधारे पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर हा देश केवळ हिंदूंचाच आहे, असं इथले काही मानताहेत. या तुलनेत हिंदूंना भारताबाहेर जगात इतरत्र कुठंही जागा नाही. केवळ नेपाळ हे एकमेव हिंदूराष्ट्र होतं, आता तिथंही साम्यवाद जागृत झाल्यानं त्यांनी हिंदूराष्ट्र हे कल्पनाच उद्ध्वस्त केलीय. भारतानं स्वीकारलेलं जन-गण-मन हे राष्ट्रगीत नव्हे, तर राष्ट्रगीत हे वेदांतून यायला हवं होतं, तिरंगाध्वज आपल्यावर लादलेला आहे, इत्यादी विचार हे राष्ट्रद्रोहाच्या सीमेवरच असतात. परदेशनिष्ठेच्या अभावामुळं चटकन तिथं राष्ट्रद्रोह जाणवत नाही इतकंच. मुसलमानांच्या बाबतीत चटकन राष्ट्रद्रोह जाणवतो...! या मानसिकतेमुळं ‘हिंदू तितुका मेळवावा....!’ अशा प्रकारचं राजकारण वाढीला लागल्याचं दिसतं. तथापि, कुणी केवळ धर्मानं हिंदू आहे, या एकाच कारणानं देशाभिमानी, देशासाठी त्याग करणारा आणि सर्वगुणसंपन्न ठरवता येत नाही. या विधानाचा संबंध अन्य धर्मीयांबाबत लागू होतो. याचा अर्थ इतकाच की, धर्मवाद हा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असता कामा नये. विकासाच्या नावे राजकारण करू पाहणाऱ्यांसाठी आता धर्मवादाची गरजच का निर्माण व्हावी? काँग्रेसनं गेल्या ७० वर्षांत देशासाठी काहीच केलं नाही, यावर विश्वास ठेवला तरी ज्यांनी गेल्या आठ वर्षांत बरंच काही केलं असताना त्यांना धर्माचा आधार का घ्यावा लागतोय? नागरी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकासाठी नागरी सुविधा हाच मुद्दा केंद्रस्थानी असायला हवा; पण सत्ताधाऱ्यांची धर्मनिष्ठा किती खरी, किती खोटी याचा वाद-प्रतिवाद केला जातोय अयोध्येतील बाबरी मशीद आम्हीच पाडल्याची साक्ष काढली जातेय. या अशा धर्मवादी राजकारणाला आधुनिक लोकशाहीत कितपत स्थान असावं, याला मर्यादा आहे की नाही! धर्माचं सरकार आणि सरकारचा धर्म म्हणजेच धर्मराष्ट्र आणि राष्ट्रधर्म यातला भेद कळण्याइतकं शहाणपण नागरिकांमध्ये यायला हवंय! तसंच ते राजकारण्यांमध्येही यायला हवंय!
