मुंबई : सरकारी नोकरभरतीत तृतीयपंथीयांवरअन्याय केला जात असल्याचा आरोप करीत तृतीयपंथीयांनी राज्य सरकारला उच्च न्यायालयात खेचले आहे. २०२२च्या पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांना महिला उमेदवारांच्या बरोबरीने स्पर्धेत उतरवण्यात आले. हे एकप्रकारे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्यात सरकार दरबारी आजही उदासीनता आहे, असा दावा करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती सुनील बिशुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरोज फिरदोश पुनीवाला यांच्याखंडपीठाने १४ सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली.
मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला अनुसरून तृतीयपंथीयांना नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी नियमावली बनवणे बंधनकारक आहे; मात्र राज्य सरकारने अद्याप नियमावली अद्याप बनवलेली नाही.
गेल्या वर्षी झालेल्या पोलीस कॉन्स्टेबल भरतीमध्ये तृतीयपंथीयांना महिला उमेदवारांच्या बरोबरीने स्पर्धेत उतरवले. परिणामी, ७६ तृतीयपंथीयांना महाराष्ट्र पोलीस दलातील नोकरीपासून वंचित राहावे लागले. त्यापैकी निकिता मुगदल हिच्या वतीने अ‍ॅड. हेमंत घाडीगावकर, अ‍ॅड. संदेश मोरे आणि अ‍ॅड. हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात न्यायहक्कांसाठी पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दरवाजा ठोठावत राज्य सरकारच्या विरोधात रिट याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. गांधी यांनी राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणावर बोट ठेवले. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने तृतीयपंथीयांना नोकरी व शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी नियमावली बनविण्याचे आदेश दिले होते; मात्र राज्य सरकार आजही नियमावली बनविण्यास उदासीन आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना सुमारे ७६ तृतीयपंथीयांना नोकरीपासून वंचित रहावे लागल्याचा आरोप केला. याची खंडपीठाने गंभीर दखल घेत याचिकेची सुनावणी १४ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
नोकरभरतीत आरक्षणासह इतर लाभ देणे बंधनकारक
सर्वोच्च न्यायालयाने नालसा विरुद्ध केंद्र सरकारच्या खटल्यात निकाल देताना तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. त्यानुसार तृतीयपंथीयांना नोकरभरतीत आरक्षणासह इतर लाभ देणे बंधनकारक होते. त्याआधारे तृतीयपंथीय संरक्षण कायदा, २०१९ करण्यात आला. त्यानंतर नियमावली बनवली; मात्र त्या नियमावलीला धरून नोकरभरतीत तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्यात राज्य सरकार टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
