चाळीच्या पुनर्विकासाची रखडपट्टी आणि प्रकल्पातील रहिवाशांना घरभाडे देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विकासकाला मुंबई हायकोर्टाने सोमवारी चांगलाच दणका दिला. पुनर्विकासाचे काम रखडवत रहिवाशांना दीर्घकाळ बेघर ठेवणे आणि पर्यायी घरासाठी योग्य घरभाडेही न देणे योग्य नसून ते आम्ही खपवून घेणार नाही, अशी सक्त ताकीद न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने विकासकाला दिली.
रहिवाशांना थकित घरभाडे देण्यासंदर्भात भाडेकरू आणि विकासकाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाने याचिकेची सुनावणी ५ जुलैला निश्चित केली. दादरच्या भवानी शंकर रोडवरील सिद्धी चाळीचा पुनर्विकास दोन-तीन वर्षांतच पूर्ण करण्याची हमी विकासकाने दिली होती. ज्या रहिवाशांना पूर्नविकास मान्य नव्हता, त्यांच्यावर बळजबरी करून करारनाम्यावर स्वाक्षरी करून घेत विकासकाने २०१० मध्ये घरे रिकामी करून घेतली. त्यांनतर प्रकल्प रखडला आणि विकासकाने घरभाडेही रोखले. त्या विरोधात रहिवाशांनी २०२१मध्ये मुंबई हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. सप्टेंबर २०२१मध्ये न्यायालयाने रहिवाशांना थकित घरभाडे वेळीच देण्याचे आदेश विकासकाला दिले होते. मात्र कालांतराने विकासकाने न्यायालयाच्या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या. त्याविरोधात रहिवाशांनी अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ५७ रहिवाशांचे पाच वर्षांतील थकित भाड्यापोटी दोन कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र विकासकाने घरभाड्याबाबत सबबी सांगत वेळकाढू भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला. याची गंभीर दखल हायकोर्टाने घेत विकासकाला चांगलेच फैलावर घेतले. “जवळपास १३ वर्षे रहिवाशांना घराबाहेर ठेवता आणि घरभाडेही देत नाही. रहिवाशांचे थकित घरभाडे देणे तुम्हाला बंधनकारकच आहे. हे भाडे एकरक्कमी देता येत नसेल तर हप्त्याहप्त्याने द्या. मात्र रहिवाशांना संपूर्ण घरभाडे विशिष्ट मुदतीत द्यावेच लागेल,” अशा शब्दात हायकोर्टाने विकासकाचे कान उपटले. तसेच थकित घरभाड्याच्या रकमेसंदर्भात रहिवासी आणि विकासकाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी ५ जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली.
