महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष रंगला होता. त्यामुळे राज्यपालांच्या कुलगुरू नियुक्त्याच्या अधिकारांसह व अन्य अधिकारांना कमी करण्यासाठी सरकारने विद्यापीठ अधिनियमातच दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता. हे बहुचर्चित विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय फिरवण्याचा सपाटा लावला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या समितीने विद्यापीठ अधिनियमात काही सुधारणा सुचवल्या होत्या.
अभिमत विद्यापीठांबाबतचे विधेयकही मागे
राज्यातील अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेश तसेच शुल्क याचे विनियमन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे महाराष्ट्र विनाअनुदानित या सुधारणांना मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देऊन, २०२१च्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक संमत करण्यात आले होते. हे विधेयक राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते. या विधेयकातील काही तरतुदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तरतुदींच्या विरुद्ध असल्याने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी याला संमती दिली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक निर्णय बदलला.
