मुंबई : राज्यात धनगर समाजच नाही. जो धनगर समाज आहे, त्याचा अनुसुचित जमातीत (एसटी) समावेश होतो, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सोमवारी मुंबई हायकोर्टात करण्यात आला. धनगर आरक्षण याचिकेवर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. दरायस खंबाटा यांनी हा दावा करताना एखादा समाज राज्यात अस्तिवात नसताना त्या संदर्भात हायकोर्टाने निर्णय दिला असेल तर त्या संदर्भातत पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याचा अधिकार खंडपीठाला आहे, अशी भूमिका स्पष्ट करत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सोमवारी युक्तिवाद पूर्ण केला. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी ३, ४, आणि ५ जानेवारीला निश्चित केली.
धनगड म्हणजेच धनगर असे जाहीर करावे. धनगर समाजाला भटक्या जमातीचे (एनटी) आरक्षण नको, तर त्यांचा समावेश अनुसूचित जमातीत (एसटी) करावा, अशी मागणी करणारी याचिका ‘भारत अगेन्स्ट करप्शन’ या संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील आणि महाराष्ट्र अहिल्याबार्ई समाज प्रबोधिनी मंच या दोन संघटनेसह अन्य दोन याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. तर न्यायालयाच्या निर्देशानंतर या याचिकांना विरोध करत ‘वनवासी कल्याण आश्रमा’च्या वतीने अ‍ॅड. गार्गी वारूंजीकर यांच्यासह अन्य दोघांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत
या याचिकांवर सोमवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना यापूर्वी धनगर समाज अनुसूचित जमातीमध्ये होता. मात्र अनसुचित जमातीमध्ये समावेश करण्यात आलेला धनगड समाजच राज्य अस्तित्वात नाही. जो समाज अस्तित्वात नाही, त्याचा त्या जमातीमध्ये समावेश करणे योग्य नाही. अशी घटना घडली असेल तर यापूर्वी उच्च न्यायालयाने धनगर समाज आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या निर्णयावर पुन्हा नव्याने चौकशी करण्याचा या खंडपीठाला अधिकार असल्याचा दावा केला. तसे यापूर्वी न्यायालयाने दिलेले निवाडे सादर केले.
केंद्र, राज्य सरकारच्या युक्तिवादाची प्रतीक्षा
सोमवारी याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. आता केंद्र, राज्य सरकार आणि याचिकेला विरोध करणाऱ्यांचा युक्तिवाद बाकी आहे. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी ३, ४, आणि ५ जानेवारी या सलग तीन दिवस निश्चित केली.
