मुंबई : आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात आले आहे. आता या पुनर्विकासातून निर्माण होणाऱ्या एकूण टीडीआरपैकी (विकास हक्क हस्तांतरण) ४० टक्के टीडीआर सर्व बिल्डरना घेणे राज्यातील शिंदे सरकारने बंधनकारक केले आहे, असा आरोप मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी केला.
आपल्या एक्स खात्यावरून टीका करताना गायकवाड यांनी सांगितले की, राज्यातील शिंदे सरकारने मुंबईचा बांधकाम व्यवसाय आभासी पद्धतीने अदानी समूहाच्या ताब्यात दिला आहे. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा विकास अदानी प्रॉपर्टीज‌् करणार आहे. त्यातून निर्माण होणारा ४० टीडीआर हा मुंबईतील सर्व बिल्डरना खरेदी करणे बंधनकारक केल्याची अधिसूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नगरविकास खात्याने जारी केली आहे.
विरोधकांकडून सरकारच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध होत आहे. नगर नियोजकांनी व नागरिकांनीही या अधिसूचनेवर आक्षेप घेतला आहे. या अधिसूचनेमुळे मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमात अनेक अन्यायकारक बदल होणार आहेत. धारावी पुनर्विकास योजना ही ‘सिटू’ विकास मॉडेलवर आधारित आहे. त्यात जास्तीत जास्त ४ एफएसआय दिला जाऊ शकतो. सध्याच्या नियमानुसार, धारावी अधिसूचित क्षेत्रात यात सध्याचे टीडीआर निर्मितीचे नियम लागू होत नाहीत. मात्र, अदानी समूहासाठी नियमात बदल केले जात आहेत.
मुंबईतील इतर कोणत्याही बिल्डरप्रमाणे धारावी टीडीआरचा मुंबईत कुठेही निर्देशांक न करता वापरण्याची परवानगी दिली जाईल. धारावी प्रकल्पातून एक हजार चौरस मीटरचा टीडीआर निर्माण झाल्यास तेवढ्याच आकाराचा टीडीआर उच्चभ्रू वसाहतीतील दक्षिण मुंबई, वांद्रे, जुहू, विलेपार्ले क्षेत्रात वापरता येऊ शकेल. त्यामुळे मुंबईतील घरे अधिक महागडी होणार आहेत. अदानी यांना टीडीआर विक्री करताना रेडीरेकनरच्या ९० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारणी करण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. तसेच धारावीत अधिक व्यावसायिक जागा निर्माण करण्यासही नियमाने परवानगी दिली आहे. राज्य सरकारने मुंबई मनपाला टीडीआर निर्मितीवर लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. ही अधिसूचना ६ नोव्हेंबर रोजी काढण्यात आली.
अदानींची एकाधिकारशाही निर्माण होईल
‘‘राज्य सरकारची ही अधिसूचना म्हणजे अदानी समूहाला दिवाळीची भेट आहे. मात्र, हा महाघोटाळा आहे. ही मोठी लूट आहे. यामुळे अदानी यांची मुंबईच्या बांधकाम क्षेत्रात एकाधिकारशाही निर्माण होणार आहे. तसेच लहान विकासकांना पुनर्विकास प्रकल्प राबवणे अशक्य बनणार आहे. याचे भयानक परिणाम होणार आहेत,’’ असा आरोप मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांनी केला. आम्ही या निर्णयाला जोरदार विरोध करणार आहोत.
