मुंबई : सहाव्या वेतन आयोगाने शिफारस केलेल्या वेतन निश्चितीसाठी वेतन विसंगती सुधारणा समितीने दिलेला अहवाल ऑक्टोबर २०२३ रोजी मंजूर होऊन परिपत्रक जारी झाले; मात्र त्यानंतरही अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी महापालिकेने केलेली नाही. त्यामुळे पालिकेचे हजारो कर्मचारी कर्मचारी वाढीव पगारापासून वंचित राहत आहेत.
वेतन विसंगती सुधारणा समिती अहवालाच्या आधारे उपप्रमुख लेखापालांनी (आस्थापना/२) २३ ऑक्टोबर २०२३ अन्वये परिपत्रक जारी केले. परिपत्रकानुसार नोव्हेंबर २३ पासून वेतनात वाढीव रकमेचा समावेश होणे अपेक्षित होते; मात्र डिसेंबरच्या वेतनापर्यंतही रक्कम जमा झालेली नाही. पालिका प्रशासनाने यापूर्वीची थकबाकीची रक्कम पुढील तीन वर्षांत म्हणजे २०२४ ते २०२६ या वर्षात तीन टप्प्यात द्यायची आहे; मात्र अद्याप वाढीव रक्कम देण्यात न आल्याने कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्व विभागांच्या आस्थापनांनी वेतन निश्चिती करून ठेवली असली, तरी लेखापाल (कोषागार) विभागाकडून आदेश जारी केले जात नाहीत. वरिष्ठांकडून आदेश आले नसल्याची कारणे दिली जात असल्याची माहिती दि म्युनिसिपल युनियनचे रमाकांत बने यांनी दिली.
