मुंबई : देशातील पहिली खासगी-सार्वजनिक भागीदारी तत्वावरील वर्सोवा-घाटकोपर मेट्रो सेवेचे मूल्यांकन करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तीन सदस्यीय समिती नेमली आहे. तसेच ही सेवा एमएमओपीएलकडून एमएमएमसीएलकडे परिचलन व देखभालीकडे सोपवण्याची तयारी सुरू आहे.
देशातील सर्वात मोठी सार्वजनिक बँक स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ‘मुंबई मेट्रो १’ ताब्यात घेण्यासाठी राष्ट्रीय कंपनी लवादाकडे धाव घेतली होती. एमएमओपीएलकडे एसबीआयचे ४१६ कोटी रुपये थकबाकी आहेत. यंदाच्या एप्रिलमध्ये चार कलमी अजेंडा ठेवून तीन सदस्यीय समिती नेमली होती. रिलायन्स इन्फ्राच्या विविध पैलूंचा अभ्यास केला होता. एमएमआरडीएकडून ही सेवा ताब्यात घेण्यासाठी आवश्यक तो अहवाल तयार करण्यात आला. त्यात संपूर्ण कंपनीचे मूल्यांकन, एमएमओपीएलचे व्यावसायिक मूल्य आणि अन्य बाबींचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. हा अहवाल सादर करायला समितीला विशिष्ट मुदत दिलेली नाही. जेव्हा या समितीचा अहवाल तयार होईल. तो एमएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीसमोर ठेवला जाईल. या प्राधिकरणाचे प्रमुख मुख्यमंत्री आहेत. त्यानंतर अहवाल राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येईल.
गेल्या काही वर्षांपासून लवादाकडे एमएमओपीएल व एमएमआरडीएचा वाद सुरू आहे. या कंपनीत रिलायन्स इन्फ्राचे ७४ टक्के समभाग तर २६ टक्के भाग एमएमआरडीएकडे आहेत. या सर्व प्रक्रियेला आणखी काही महिने लागण्याची शक्यता आहे. तर एमएमओपीएलने ही सेवा न स्वीकारल्यास महा मुंबई मेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड ती परिचलन व देखभालीसाठी ताब्यात घेईल. पूर्व-पश्चिम मार्गाच्या कनेक्टिव्हीटीसाठी हा मार्ग उपयुक्त आहे. एमएमएमओसीएलकडून सध्या मुंबई मेट्रो २ ए व मेट्रो ७ ही मार्ग चालवले जात आहेत.
